समाचार » चुनावपछि मोहन वैद्यलाई ५० सीट दिने चर्चा

###

१७ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर ४ को चुनावपछि संविधानसभामा वैद्य माओवादीलाई २६ सीटमा मनोनयन गर्न सकिने र आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेर ५० सीटसम्म दिन सकिने बताएपछि यो विषयले चर्चा पाउन थालको छ ।

 प्रचण्डले संविधानसभामा वैद्यलाई मनोनयन गर्न सकिने बताएलगत्तै उहाँका समर्थकहरुले यो विकल्पलाई उपयुक्त विकल्प बताएका छन् । ०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादीलाई ८३ सीटमा मनानेयन गरिएजस्तै मंसिर ४ को चुनावपछि वैद्य माओवादीलाई पनि मनोनयन गरेर संविधानसभामा ल्याउन तर्क प्रचण्डका पक्षधरहरुले गरेका छन् । यसो गर्दा संविधान निर्माणमा वैद्य पक्षको पनि सहभागिता हुने र संविधान निर्माण सम्भव हुने तर्क अघि सारिएको छ ।

 हामी सीटका लागि लडेका हेनौं– गुरुङ

 चुनावपछि २६ सीट या त्यसलाई बढाएर ५० सीटसम्म मनोनयन गर्न सकिने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति नेकपा–माओवादीका सचिव देव गुरुङले असहमति व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामी संविधानसभा र सरकारमा कति सीट पाइएला भनेर लडेका होइनौं, ‘गुरुङले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘अन्तरिम संविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, विगतको ल्ती सच्याइनुपर्छ र यो चुनाव स्थगन गरी सबैलाई सहभागी गराएर निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हामीलाई पनि संविधानसभामा सीट दिइयोस् भन्ने हाम्रो माग होइन ।’

सजिलो छैन वैद्यलाई मनोनयन गर्न

  संविधानसभाको चुनावमा आउँछु भन्दाभन्दै भन्दै आयन नदिएर बाहिर राखिएको वैद्य माओवादीले मनोनित सभासद सभासद बन्न राजी हुने सम्भावना न्यून छ । अर्कोतिर विगतमा गिरिजाका पालामा यसो गरिएको थियो भन्दैमा आम निर्वाचनपछि यसरी मनोनित गरेर  दर्जानौं सभासद थप्ने कुरा गैरवामपन्थी र अन्य विपक्षीहरुका लागि मान्य नहुन सक्छ ।

लोकतन्त्रकै कोणबाट पनि चुनावबाहिरको दैलोबाट यसरी ५० जनासम्म सभासद छिराउने कुरो भद्दा नमूना हुन सक्छ । वैद्य माओवादीलाई संविधानसभामा नल्याई संविधान बन्न सक्दैन भन्ने वुद्धि प्रचण्ड या अन्य नेताहरुमा थियो भने उनीहरुले चुनावमा भाग लिन्छौं भन्दाभन्दै किन चार दलले सहमति गर्न मानेन ? वैद्य पक्षलाई मनोनयन गर्ने विषयसँगै यो प्रश्न उठ्न सक्छ । आउँदो संविधानसभामा कमल थापा नेतृत्वको राजावादीहरुको प्रतिनिधित्व पनि हुने भएकाले उनीहरुले मनोनयनको बाटोबाट संविधानसभामा गणतन्त्रवादीलाई ल्याउने कुराको विरोध गर्ने सम्भावना पसिन उत्तिकै टड्कारो रहने छ ।

मनोनयन गर्न कोही राजी भए पनि त्यसमा संवैधानिक जटिलता देखिने छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव हुन नसकेको र प्रतिनिधिसभा खाली रहेको अवस्थामा ८३ माओवादीलाई प्रतिनिधिसभामा मनोनित गराउनुभएको थियो । यसपालि निर्वाचन सकिए लगत्तै दर्जनौं नेताहरुलाई संविधान संशोधन गरेर मनोनयन गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण देखिँदैन । यदि बाधा अड्काऊ मार्फत् संविधान संशोधन गरेर वैद्यलाई  ल्याउन खोजिएको हो भने संविधानसभाको चुनावपछि पुरानो संविधानसभाले चुनेका राष्ट्रपति स्वतः असंवैधानिक बन्ने अवस्थामा वैद्य माओवादीलाई संविधानसभामा ल्याउने कुरा थप जटिल बन्न सक्छ । साथै आगामी निर्वाचनमा एमाओवादीको पोजिसन कस्तो आउँछ भन्ने कुरालाई पनि अन्य दलले आँकलन गर्नेछन् । त्यो बेला आफूमा बहुमत आएन भने वैद्य पक्षलाई मनोनयन गराई त्यसपछि पार्टी एकता गरेर आफ्नो बुहमत पुर्याउने प्रचण्डको रणनीतिका रुपमा समेत यसलाई कतिपयले बुझ्ने समस्या आउन सक्छ ।

 किन आयो मनोनयनको कुरा ?

  निर्वाचनको मुखमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट वैद्यपक्षलाई २६ सीटमा मनोनयन गर्ने कुरो त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । चुनावपछि वैद्य माओवादी सकिन्छ, विसर्जन हुन्छ र उनीहरुका सीमित नेताबाहेक सबै कार्यकर्ता आफूतिर आइसक्छन् भन्ने दाबी गरेका प्रचण्डले वैद्यलाई २६ या ५० सीटमा मनोननय गर्ने प्रस्ताव गर्नु भनेको वैद्यपक्षको शक्ति रहेको स्वीकार गर्नु हो । आफैं विसर्जन हुन लागेको भनिएको शक्तिलाई किन २६ सीटको आश्वासन ? रहस्य बुझिनसक्नु छ ।
####

0 comments

Write Down Your Comment