###
|
काठमाडौं- अर्घाखाँची हंशपुर–२ का १८ वर्षे कमल बस्नेत मंगलबार बिहान ५ नबज्दै नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको पश्चिमी गेट पुगेका थिए। सबैलाई उछिन्न झिसमिसेमै पुगे पनि बाक्लै भिड जम्मा भइसकेको थियो। सबैको एउटै उद्देश्य थियो– राहदानी फारम बुझाउने।
'लाइन बस्न नपरोस् भनेर बिहानै पुगेको त मभन्दा अगाडि थुप्रै जम्मा भइसकेका रहेछन्,' दिउँसो साढे ३ बजे संग्रहालय परिसरमा रहेको राहदानी विभागमा भेटिएका बस्नेतले नागरिकसँग भने, 'बल्ल फारम बुझाउने काम सकियो।'
राहदानी विभाग पुगेलगत्तै लाइन बसेका उनले फारम बुझाउने 'टोकन' लिनै तीन घन्टा कुर्नुपर्यो। 'बिहान ८ बजे टोकन लिएपछि फारम बुझाउने लाइन बसेँ, बीचमा केही मिनेट आफ्नो ठाउँमा साथीलाई उभ्याएर खाना खान गएँ,' उनले सुनाए, 'दिउँसो ३ बजे बल्ल पालो आयो।'
भर्खरै प्लस टु को पढाइ सकेका बस्नेतले वैदेशिक रोजगारमा जान राहदानी बनाउन लागेका हुन्। कहिले, कुन देश जाने निर्णय गरिसकेका छैनन्। 'यहाँ रोजगारी छैन, विदेश जानैपर्ने बाध्यता छ,' उनले भने, 'राहदानी बनाइराखे मौका आउनेबित्तिकै जान पाइन्छ भनेर आको।'
पछिल्ला दिन साधारण तथा द्रुत सेवाअन्तर्गतका राहदानी बनाउन आउनेको संख्या ह्वात्तै बढेकाले सेवाग्राहीले लामो समय लाइन बस्नुपरेको छ। सीमित जनशक्तिका कारण विभागले जेनतेन राहदानी जारी गरिरहेको छ। विभागका कर्मचारी बिहान ६ देखि साँझ ८ बजेसम्म खटिने गरेका छन्।
सरकारले विभागमा न त जनशक्ति थप्न सकेको छ न बढी काममा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै सुविधै दिन सकेको छ। सेवाग्राहीले १०–१० घन्टा लाइन बस्नुपर्छ भने विभागका कर्मचारी १४ घन्टा खटिँदैछन्।
बनिसकेपछि राहदानी लिन फेरि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। 'सेवाग्राहीले एकदमै दुःख पाएका छन्,' राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले भने, 'जसरी हुन्छ सर्वसुलभ तरिकाले राहदानी दिन हामी लागिपरेका छौं।'
द्रुत सेवाअन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर राहदानी लिन चाहने मात्र विभाग पुग्ने गर्छन्। साधारण सेवा विभागले उपलब्ध गराउँदैन। साधारण सेवाअन्तर्गत ५ हजार रुपैयाँ राजस्व लिएर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै राहदानी वितरण गर्छ। तर बन्ने सबै राहदानीमा 'डाटा इन्ट्री'को काम विभागमै हुन्छ।
महानिर्देशक खनालका अनुसार आइतबार विभागमा राहदानीका लागि फारम बुझाउन आउनेको संख्या ३ हजार नाघेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। त्यसयता यो संख्यामा खासै हेरफेर भएको छैन। दुई महिनाअघिसम्म विभागमा दैनिक राहदानीका लागि १५ सय हाराहारीमा सेवाग्राही आउने गर्थे ।
विभागको दैनिक राहदानी जारी गर्ने क्षमता ४ हजार छ। पछिल्ला दिन विभाग, विदेशस्थित नेपाली नियोग र जिल्लाबाट समेत राहदानीका लागि दैनिक फारम बुझाउनेको संख्या ६ हजार नाघ्न थालेको छ। 'सेवाग्राही ह्वात्तै बढेका छन्, जनशक्ति उही छ। नयाँ प्रविधि नभित्रायाए र जनशक्ति नथपे अब मागअनुसार राहदानी जारी गर्न गाह्रो छ,' खनालले भने।
विभागमा ८५ कर्मचारी छन्। विभागमा एक सहसचिव, तीन उपसचिव, १६ अधिकृत, २० नासु, २८ कम्प्युटर अपरेटर, ५ कार्यालय सहयोगी, ४ सवारी चालक र ८ सुरक्षा सहयोगीको दरबन्दी छ। अहिलेको जनशक्तिले अबका दिनमा आउने मागलाई थेग्न नसक्ने खनाल बताउँछन्। 'अहिलेको जनशक्तिले १४ घन्टा खट्दा बढीमा ४ हजार राहदानी जारी गर्न सक्छ जबकि, नयाँ राहदानीको माग धान्न दैनिक ६ हजार जारी गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
विभागमा द्रुत सेवाअन्तर्गत राहदानी लिन आउनेको संख्या बढेकाले लाइनमा समेत नअट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सुरक्षाका निम्ति खटिएका प्रहरी सेवाग्राहीको लाइन मिलाउनै व्यस्त हुन्छन्। 'भित्र भिड हुन थालेपछि बाँकीलाई निश्चित समय तोकी त्यसपछि मात्र आउन भन्ने गरेका छौं। एकसाथ सबैलाई प्रवेश गर्न दिए भित्र लाइन बस्ने ठाउँ नै पुग्दैन,' विभागमा खटिएका एक प्रहरीले भने।
आउँदैछ ठूलो संकट
विभागले राहदानी वितरणमा अझै ठूलो संकट सामना गर्न बाँकी नै छ । त्यो आउन अब धेरै समय कुर्नुपर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विभागका अनुसार हाल प्रयोजनमा रहेका हस्तलिखित २० लाखभन्दा बढी राहदानी २०१५ नोभेम्बर २४ का दिन एकसाथ काम नलाग्ने हुन्छन्। यी सबै राहदानीवाहक एकैपटक नयाँ राहदानी बनाउन आए के होला?
'हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती हामीसामु छ,' राहदानी विभागका महानिर्देशक खनालले भने। उनका अनुसार अहिले राहदानी बनाउन आउनेमध्ये ९० प्रतिशत सेवाग्राही नयाँ छन्। उनीहरू पहिलोपटक राहदानी बनाउन आएका हुन् । अन्य १० प्रतिशत पनि लगभग सबै राहदानीको म्याद सकिएपछि नयाँ बनाउन आएका हुन्।
२०१५ नोभेम्बर २४ मा म्याद सकिने सेवाग्राही आउने क्रम सुरु भएकै छैन। म्याद सकिनु ६ महिनाअघि राहदानीमा नयाँ भिसा लाग्दैन। अर्थात एकसाथ म्याद सकिने २० लाखभन्दा बढी राहदानीवाहकले सन् २०१५ मे २४ अगावै नयाँ राहदानी बनाइसक्नुपर्नेछ।
मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) जारी भएयता तीन वर्षमा विभागले करिब १३ लाख राहदानी जारी गरेको छ। सन् २०१० डिसेम्बर २६ यता विभागले मासिक औसत ३६ हजार राहदानी वितरण गर्दै आएको छ भने दैनिक १२ सय। अहिलेकै गतिमा नयाँ सेवाग्राही बढे र एकसाथ म्याद सकिने हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गर्ने हो भने अबका १५ महिनामा मासिक औसत १ लाख ६९ हजार ३ सय ३३ राहदानी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ भने दैनिक साढे ५ हजारभन्दा बढी।
एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको पहिलो महिना ९ हजार जना राहदानी लिन आएका थिए। अहिले यो संख्याले ५० हजार नाघेको छ। हस्तलिखित राहदानी बोकेर वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशलाई आफ्नो राहदानी २०१५ नोभेम्बर २४ बाट काम नलाग्ने हुन्छ भन्ने पत्तो छैन। यसका लागि सरकारीस्तरबाट पहल पनि भएको छैन। समयमै राहदानी परिवर्तन नगरे उनीहरू वैधबाट अवैध कामदार हुनेछन्।
समाधान के त ?
राहदानीको बढ्दो माग थेग्न दुइटा उपाय देख्छन्, राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनाल। उनी भन्छन्, 'पहिलो, विभागमा जनशक्ति थप गर्नुपर्छ। दोस्रो, छिटो राहदानी जारी गर्न सकिने प्रविधि अँगाल्नुपर्छ।' यसका लागि विभागले पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
विभागसँग अहिले रहेको प्रविधिले राहदानीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बुझाइ उनको छ। 'यसका लागि अनलाइन सेवा सुरु गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन् । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रत्यक्ष अनलाइन फारम बुझाउन सकिने प्रविधि अँगाले बढ्दो मागबमोजिम राहदानी जारी गर्न सकिनेछ। यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने द्रुत सेवा लिन सेवाग्राहीलाई राजधानी धाइराख्नु पर्दैन।
अनलाइन फारम बुझाउन 'लाइभ इनरोलमेन्ट सेन्टर' स्थापना गर्न एउटा समितिसमेत बनिसकेको उनले जानकारी दिए। समितिले दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्सलगायत देशमा गई अनलाइन फारम बुझाउन सकिने प्रविधि अध्ययन गरी फर्किसकेको छ। समितिले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने उनले जनाए।
महानिर्देशक खनालका अनुसार अहिले विभागसँग रहेको राहदानीमा डाटा इन्ट्री गर्ने प्रविधि ढिलो छ। धेरै मान्छे खटिनुपर्ने तर थोरै मात्र डाटा इन्ट्री हुने प्रविधिका कारण एकसाथ धेरै राहदानी जारी गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए।
'थोरै समयमा कम मान्छेले धेरै डाटा इन्ट्री गर्न मिल्ने आइसिआर (इन्टिलिजेन्ट क्यारेक्टर रिडिङ) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका छौं । यसले कागजात स्क्यान गर्नेबित्तिकै अटोमेटिक रिड गर्छ,' खनालले भने। दुई महिनामा त्यस्तो सफ्टवेयर तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी खनालको छ। जनशक्ति थपेर यी सबै प्रविधि अवलम्बन गरेपछि आइपर्ने संकटसँग जुध्न सकिने उनले बताए।
####
.jpg)


.jpg)


0 comments
Write Down Your Comment