समाचार » भारतको नर्सिङमा नेपाली बिद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन बन्द ,१० हजार बिद्यार्थी प्रभावित

###

नयाँ दिल्ली, चैत्र १५ - भारतको नर्सिङ परिषदले भिसाबिना नर्सिङ अध्यनमा आएका बिद्यार्थीलाई परिषदमा दर्ता दिन नमिल्ने भन्दै नेपाली, भुटानी र बंगालादेशी बिद्यार्थीका हकमा तत्कालदेखि लागु हुनेगरी रजिष्ट्रेसन रोक्का गरेको छ ।

यो निर्णयबाट हाल कर्नाटका राज्यको बेग्लोरमा नर्सिङ अध्यनरत झण्डै १० हजार नेपाली बिद्यार्थीमाझ आफ्नो पढाइको आधिकारिकता बिषयमा अन्यौल उब्जिएको छ । भारतको केन्द्रिय नर्सिङ परिषदले गत फेब्रुवरी ५ र कर्नाटका राज्यको नर्सिङ परिषदले मार्च २२ मा जारी गरेको सूचनामा विदेशी नागरिकका हकमा भिसाको प्रबन्ध अनिवार्य रहेको जनाइएको छ ।

‘केही दिनअघि यस्तो सूचना पे्रसित भएपछि हामी ठूलो अन्यौलमा परेका छौं,’बेंग्लोरस्थित कर्नाटका कलेजमा अध्यनरत एक नेपाली छात्राले भनिन्—‘रजिष्ट्रेसन नगरिएको अवस्थामा यहाँ इन्टर्नसिप अथवा काम गर्ने अरु अवसर पनि नपाउने अवस्था छ । यहीकारण हामीले चार बर्षको समय लगाएर पढेको नर्सिङ दर्ताहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

बेग्लोरमा अध्यनरत बिद्यार्थी समूह ‘नेप्लीज इन बेंग्लोर’ समूहका प्रतिनिधि शिवराज भण्डारी(आदित्य)का अनुसार यताको पढाइ सकेर रजिष्ट्रेसन नपाउँदा नेपाल नर्सिङ परिषदले पनि मान्यता नदिने र पढाइको कुनै अर्थ नरहने स्थिति उब्जिएको छ । उनका अनुसार कर्नाटका राज्यमा मात्रै १ सयभन्दा बढी नर्सिङ कलेज रहेको र हरेकमा कम्तिमा १ सय नेपाली बिद्यार्थीले नर्सिङ पढिरहेका छन् ।

‘यहाँ पढाइमा आउने हामी सबै काठमाडौंका कन्सल्टेन्सीमा सेवा शुल्क बुझाएर आएका हौं,’बेंग्लोरकै अर्को नर्सिङ कलेजमा अध्यनरत झापाकी रुपा शर्माले भनिन्—‘तर आज यस्तो कठीनाइ आइपर्दा पनि कुनै कन्सल्टेन्सीले चासोपूर्वक हाम्रो कुरा सुनुवाइ गरेका छैनन् ।’ उनले रजिष्ट्रेसनको समस्या नसुल्झेन्जेल कुनै पनि कन्सल्टेन्सीको कुरामा भर भरेर नेपाली बिद्यार्थीलाई कर्नाटकाका कलेजमा नआउन समेत अनुरोध गरिन् । यसरी यता पढाइमा आउने बिद्यार्थीले चार बर्षको अवधीमा झण्डै ८ लाख रुपैयाँ कलेज शुल्क र कन्सल्टेन्सी सेन्टरलाई जनही बिद्यार्थीबापत बढीमा १ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

कर्नाटकासहित भारतका अरु राज्यमा समेत नर्सिङ पढ्ने बिद्यार्थीको यो समस्या बाहिर आएपछि दिल्लीस्थित नेपाल प्रगतीशिल बिद्यार्थी मञ्चको अगुवाइमा यो बिषयलाई सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षणमा ल्याउने अभियान थालिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष विमल अधिकारीले बिहीबार मात्रै दिल्ली भ्रमणमा आएका गृह मन्त्री वामदेव गौतमलाई नर्सिङ पढ्ने बिद्यार्थीले बेहोरेको कठीनाइबारेमा अवगत गराएका थिए । ‘यो त १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धीअनुसार पनि नाजायज निर्णय हो,’गौतमले भने—‘म यसबारेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कुटनीतिक उपायबाट समस्या समाधानमा पहल गर्नेछु ।’ मैत्री सन्धीअनुसार नेपाल–भारत एकअर्काका नागरिकलाई दुबै देशमा भिसा आवश्यक नरहेको तथा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार समेत स्पष्ट रुपमा प्रदान गरिएको छ । यो बिषयमा जोडिएर हाल नेपालका बिभिन्न विश्वबिद्यालय र केन्द्रहरुमा एमबीबीएस, एमडी तहमा अध्यनरत भारतीय बिद्यार्थीको हैसियतबारेमा पनि ‘रेसिप्रोकल बेसिस’मा कुराकानी गर्नु जरुरी रहेको सुझाव अध्यक्ष अधिकारीले दिएका छन् । यसरी नर्सिङ परिषदको केन्द्र तथा राज्य तहबाट ‘रजिष्ट्रेसन गर्न नसकिने’ सूचना आएपछि भुटान र बंगालादेशबाट आएका बिद्यार्थीले पनि अनौपचारिक तहमा संघर्ष समिति बनाइसकेका छन् । बिशेषत भारतमा आएर नर्सिङ पढेपछि यहाँको गुणस्तर र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताका आधारमा बाहिरी मुलुकमा जान सहज हुने गरेकाले नेपाली बिद्यार्थीका लागि समेत भारतीय पढाइ आकर्षणको बिषय बनेको हो ।

नर्सिङ अध्यनरत बिद्यार्थीले बेहोरेको समस्याबारे दिल्ली दुतावासको ध्यानाकर्षण भैसकेको चार्ज डे अफेयर्स खगनाथ अधिकारीले बताए । दुतावासले यो समस्यालाई लिएर गत साता इन्डियन नर्सिङ काउन्सीललाई अनुरोध–पत्र पठाइसकेको जानकारी दिंदै अधिकारीले प्रचलित व्यवस्थामा भारतका कुनै शिक्षण संस्थामा आएर पढ्न अथवा कतै काम गर्न बाधा–व्यवधान नरहेको जानकारी अवगत गराइएको बताए । दुतावासले गत मार्च ११ मा काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भारत सरकारको केन्द्रीय पद्धतीमा समेत योग्य नेपालीले प्रतिष्पर्धामा छनौट भएर जागिर पाउन सक्ने प्रावधानलाई समेत सम्बोधन गर्दै यहाँ नर्सिङ अध्यनरत बिद्यार्थीका हकमा रजिष्ट्रेसन रोकेर बिभेद नगर्न आग्रह गरेको छ ।
####

0 comments

Write Down Your Comment