समाचार » एमालेको घोषणापत्र तयार (पूर्ण विवरण सहित)

###

मिश्रित शासकीय स्वरुप र बहुपहिचान सहितका सात प्रदेश’
 काठमाडौं, कात्तिक २ – नेकपा एमालेले मिश्रित शासकीय स्वरुप र बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेशको प्रस्ताव सहित चुनावी घोषणापत्र तयार पारेको छ ।
शनिबार बसेको संविधानसभा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिवालय बैठकले घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिएको हो । आउँदो मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने पार्टी सचिव युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।
घोषणापत्रमार्फत एमालेले  संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षभित्रमा संविधानको मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै संविधानसभाको पहिलो बैठकमा विगत संविधानसभाले गरेका काम र सहमतिहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र विगत संविधानसभाबाट गरिएका सहमतिहरुलाई नयाँ संविधानमा निरन्तरता दिन दलहरुबीच सहमतिका लागि विशेष पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले बहुपहिचान सहितका सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । ‘प्रत्येक सङ्घीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोबास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (सङ्घीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुनेछ । अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भए अनुरूपको हुनेछ । प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव गरेको छ ।
‘सुखी नेपाली र समतामूलक समृद्ध नेपालको स्थापना पार्टीको परिकल्पना भन्दै एमालेले १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आवासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यस्तै प्रतिव्यक्ति आय, सामाजिक तथा भौतिक विकास र मानव विकासका परिसूचकहरूमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरी नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नत गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै एमालेले कहिल्यै पनि नेपाल बन्द नगर्ने घोषणा गरेको छ ।

‘जस्ता सुकै माग, गुनासो या विरोधलाई लिएर ‘नेपाल बन्द’ गर्ने प्रचलनले जनतालाई सास्ती, अर्थतन्त्रमा नोक्सानी, विद्यार्थीहरूको भविष्य बर्बाद र नेपालको छवि धमिलो बनाउँदै लगेको छ, समस्याको वार्ताद्वारा समाधान र विरोधमा उत्रिनै परे पनि अन्य विकल्प प्रस्तुत गर्ने सङ्कल्प गर्दै नेकपा (एमाले) घोषणा गर्दछ -
हामी कहिल्यै नेपाल बन्द गर्ने छैनौं ।
एमालेको आधिकारिक अनलाइन रातोसूर्य डटकमका अनुसार पार्टीको घोषणापत्रको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ ः
संविधानसभा निर्वाचन– २०७० नेकपा (एमाले)को घोषणापत्र
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !
हामीहरू फेरि एकपल्ट संविधानसभाको निर्वाचनको सँघारमा उभिएका छौं । निर्वाचन कार्यक्रमकै सिलसिलामा यही असौज १८ गते आपराधिक समूहको साङ्घातिक गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, नेपाल मुस्लिम इत्तिहाद सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं बारा क्षेत्र नं ४ का उमेदवार कमरेड महमुद आलमको दुःखद निधन भएको छ ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (एमाले) कमरेड महमुद आलम लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक मुक्ति र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ र उहाँहरूको आदर्शलाई निरन्तर पछ्याइरहने सङ्कल्प गर्दछ ।
आन्दोलनमा अमूल्य योगदान गर्नुहुने न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति उच्च सम्मानकासाथ अभिनन्दन प्रकट गर्दछ । राष्ट्र तथा जनताले हाम्रो पार्टीसँग राखेका अपेक्षा पूरा गर्न पूर्ण निष्ठा, क्षमता र इमान्दारिताकासाथ समर्पित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
सामान्यतया राष्ट्रको जीवनमा एकपल्ट मात्र आउने संविधानसभाको निर्वाचन नेपालमा भने दोस्रो चोटि आयोजना हुँदैछ ।
जनआन्दोलनको उपलब्धि संविधानसभा किन असफल भयो रु कसका कारण जनताको अपेक्षामाथि तुषारपात हुन पुग्यो रु अब हुन लागिरहेको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र यसबाट नयाँ संविधान बन्ने आधारहरू के छन् रु यी प्रश्नहरू इतिहासको इजलासमा छन् र समयक्रममा यिनबारे बस्तुनिष्ठ समीक्षा हुने नै छ ।
ऐतिहासिक संविधानसभालाई असफल पार्ने र विघटनमा पुर्‍याएर राष्ट्रलाई सङ्कटको भुँवरीमा फसाउने पात्रहरूलाई समयले दण्डित गर्ने नै छ ।
तर यतिबेला चाहिँ हामीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्नु र संविधानसभामार्फत् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनु अपरिहार्य भएको छ ।
संविधानसभा जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता प्रकट हुने समुन्नत लोकतान्त्रिक विधि हो । नेपालको सन्दर्भमा यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको विशेष माध्यम र शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग पनि हो । संविधानसभाबाट मात्रै हामीले जनआन्दोलन र जनक्रान्तिले प्रदान गरेका म्याण्डेटलाई संस्थागत गर्न सक्छौं ।
यसमार्फत् मात्रै विगत संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न सक्छौं । यसका माध्यमबाट मात्रै विभिन्न वर्ग र सामाजिक समूहमार्फत् प्रकट भएका जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई संबोधन गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभामार्फत् बन्ने संविधानले मात्रै लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिंदै लम्बिदै गएको सङ्क्रमणकाललाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन र मुलुकलाई स्थिरता, समृद्धि तथा समुन्नतिको नयाँ युगको ढोका खोलिदिन सक्छ । संविधानसभा, हाम्रो राष्ट्र र हामी नेपालीका लागि अग्रगामी परिवर्तनको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ ।
मुलुक असामान्य कालखण्डबाट गुज्रिरहेको बेला यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धि धरापमा परेका छन् । राष्ट्रियता इतिहासमै कमजोर अवस्थामा छ ।
सामाजिक सद्भाव खलबलिंदै गएको छ । सामाजिक मूल्यहरू विघटनको क्रममा छन् । पुरानो उत्पादन सम्बन्ध भत्किंदै गरेको तर श्रमजीवी वर्ग अनुकूलको नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्माण नभएका कारण अधिकांश वर्ग र समुदायमा असन्तुष्टि छ ।
तीव्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति अनुकूलता पनि छन् । तर स्थितिलाई सही दिशाबोध गर्न नसक्ने हो र क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको नेतृत्व र वर्चस्व नहुने हो भने प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने र राष्ट्र नै असफल हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
तसर्थ, अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा हुन लागिरहेको संविधानसभाको निर्वाचनलाई राष्ट्रको अस्तित्व एवं अग्रगमन र भविष्यको निर्णायक परीक्षाका रूपमा लिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
संविधान जारी गर्न नसकिए पनि अघिल्लो संविधानसभामार्फत ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । पहिलो बैठकबाटै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नयाँ संविधान निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधारभूमि तयार भएको छ । लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको विषय निष्कर्षमा पुगेर दिगो शान्तिको आधार तयार भएको छ ।
इतिहासबाट पाठ सिक्दै भविष्यतिर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्न र नयाँ संविधानसभामार्फत् इतिहासका अधुरा कार्यभार पूरा गर्न हामी परिवर्तन र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
विगत संविधानसभाको असफलताको मुख्य कारण त्यसको प्रतिकूल संरचना र शक्ति सन्तुलन पनि थियो । नेकपा ९एमाले० जस्तो क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिको नेतृत्व नहुँदा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्रलाई सही दिशाबोध गर्ने र नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुम्न पुग्यो ।
संविधानसभामा नेकपा (एमाले)को उपस्थिति कमजोर हुँदा पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्ने शान्ति, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका कार्यसूची पनि कमजोर बन्न पुगे ।
तसर्थ, संविधानसभाको सफलताकालागि अनुकूल शक्ति सन्तुलनका साथै नेकपा ९एमाले० कै नेतृत्व स्थापित हुनु अनिवार्य छ । अतः आगामी संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण सुनिश्चित गर्न नेकपा ९एमाले०लाई स्पष्ट बहुमतका लागि आम नेपाली जनतासमक्ष विनम्र अपिल गर्दै यो निर्वाचन घोषणापत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानसभाको चार वर्ष :फर्केर हेर्दा
गरिएका अपेक्षा :  गुमेको अवसर :
जनताको ६ दशक लामो सङ्घर्षको प्राप्तिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने र सात दशक लामो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले पूर्णता पाउने, हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भएर दिगो शान्ति कायम हुने आशा गरिएको थियो ।
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना पछि सामाजिक विभेदहरू अन्त्य हुने र नेपाल स्थायित्व, समृद्धि र समुन्नतिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने विश्वास गरिएको थियो ।
संविधानसभाले सामन्ती–दलाल नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध रहेको सामाजिक संरचना र त्यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रणाली अन्त्य गरेर नयाँ उत्पादन–सम्बन्ध र श्रमजीवी जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई संबोधन गर्ने ढाँचा निर्माण गर्छ भन्ने विश्वास लिइएको थियो । यिनै अपेक्षा र विश्वासका साथ यहाँहरूले उत्साहपूर्वक मतदान गर्नुभएको थियो ।
तर चार वर्षको अथक प्रयत्नका बाबजुद संविधान निर्माण हुन सकेन । महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भए, तर संस्थागत हुन सकेनन् । दूरगामी महत्वका सहमतिहरू भए, तर कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
गम्भीर बहसहरू भए, तर सबै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएर पनि संविधान जारी हुन सकेन । यसरी संविधानसभाबाट जनताले गरेका अपेक्षा पूरा हुन पाएनन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुन लागिरहेको यस घडीमा हामीले विगत संविधानसभाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । प्राप्त उपलब्धि सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ, संविधानसभामा विभिन्न पार्टीको भूमिकालाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र असफलताका कारणलाई निक्र्यौल गर्नुपर्छ ।
प्राप्त शिक्षाहरूले नयाँ संविधानसभालाई सफल बनाउन दिशानिर्देश गर्नेछन् ।
विवादित विषय : सहमतिका प्रयास :
संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा हाम्रो समाज महान बहसबाट गुज्रियो । नेपाल राज्यको निर्माण, राष्ट्रको संरचना, यसको सामाजिक ढाँचा र आर्थिक सम्बन्ध, रूपान्तरण र यसको दिशा, उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र लैङ्गिक समूहका पहिचान र अधिकारका बारेमा गम्भीर विमर्शहरू भए ।
चुनौतीका बीच पहिलो दुई बर्षे अवधिमा संविधानसभाले नियमावली निर्माण, समिति र तिनको नेतृत्व चयन, जनताका राय सुझाव सङ्कलन तथा अवधारणा एवं प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणजस्ता प्रक्रियागत चरणहरू सम्पन्न गर्‍यो ।
कूल २८३५ पृष्ठमा समेटिएका विषयगत प्रतिवेदनहरू र प्रारम्भिक मस्यौदामा नयाँ संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक, राजनीतिक र संवैधानिक आधारहरू समाविष्ट छन् । प्रारम्भिक मस्यौदामा देखापरेका विवाद, मतभिन्नता र अस्पष्टतालाई औपचारिक र अनौपचारिक विमर्शको लामो शृङ्खलापछि साँघुरो पार्दै लगियो ।
२०६८ चैत्र २८ गते माओवादी लडाकुका शिबिरहरू नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेपछि र २०६९ बैशाख २१ गते भएको सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार बनेपछि संविधान निर्माणको आधार तयार भएको थियो ।
जेठ २ गते तीन दलका बीचमा संविधानका सबै मुख्य विवादित प्रश्नमा महत्वपूर्ण सहमति कायम गर्दै सबै प्रदेशहरू बहुजातीय हुने र प्रदेशमा सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा र सँस्कृतिका नागरिकको अधिकार समान रहने गरी सङ्घीय ढाँचा निर्धारण गरियो र नामाङ्कनको निर्णय प्रदेशसभाले नै गर्ने निर्णय गरियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको मिश्रित शासकीय प्रणाली, ३११ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभासहितको संसद, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सहित कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासम्बन्धी विषयमा पनि सहमति जुट्यो ।
प्रदेश– प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रको बीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको विवाद हेर्ने गरी पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्ने लगायत सबै विवादित विषय समाधान गरिए ।
जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न सकिने महत्वपूर्ण आधार तयार भयो । आम जनतामा पनि संविधान बन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भयो । सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदाको आधार तयार गर्न सुरु गरियो ।
तर एनेकपा (माओवादी)ले जेठ २ गतेको सहमति ‘असान्दर्भिक’ भएको र आफू सङ्घीयता विरोधीहरूको घेराउमा परेको भन्दै सहमतिलाई भङ्ग गर्‍यो ।
सङ्घीयताको विवादले सामाजिक सद्भाव खल्बलाउन लागिरहेको बेला सबैलाई संयमित हुन र अर्काको अधिकार तथा आत्मसम्मानको कदर गर्न अपिल गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व नै उत्तेजना फैलाउन लागिसकेपछि स्थिति जटिल बन्ने नै भयो ।
मधेसी सभासद्द्वारा सदन अवरोध, वीरगञ्जस्थित भारतीय कन्सुलरको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति, जनजाति महासङ्घद्वारा नेपाल बन्द, ब्राह्मण क्षत्री समाजको प्रतिकार जस्ता घटनाले वातावरण नराम्रोसँग बिग्रियो ।
सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने होइन, फ्लोर क्रस गराएर भए पनि आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुटाउने र दाउपेचका माध्यमबाट ‘माओवादी छाप लागेको संविधान जारी गर्ने’ एमाओवादी प्रयासले सहमतिको प्रक्रियामा गंभीर आघात गर्‍यो ।
यहाँसम्म कि आफैंले नेतृत्व गरेको विवाद समाधान उपसमितिमा टुङ्गो लागेका विषयलाई संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न स्वयं एमाओवादीले दिएन । तर संविधानका विवादित विषयलाई “संविधानसभाका अध्यक्षले प्रकृयामा लैजानै दिएनन्” भन्ने भ्रामक प्रचार गरी एमाओवादीले नै सिंगो संविधान निर्माण प्रकृया नै अवरुद्ध गर्ने काम गर्‍यो ।
एजेण्डाका अभावमा संविधानसभाका सबै बैठकहरू सूचना टाँसेर स्थगित भए । संविधानसभा न सहमतिमा पुग्ने न त मतदान प्रक्रियामै सहभागी हुने अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको म्याद थप्नु अनुचित र असंभव थियो । त्यस्तो स्थितिमा संविधानसभालाई असफल हुन नदिन र मुलुकलाई राजनीतिक शून्यतामा धकेलिन नदिन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट निम्न विकल्पसहित अथक प्रयास गरियो ।
जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा सङ्घीयता सहितको पूर्ण संविधान जारी गर्ने ।
त्यसो हुन नसकेको स्थितिमा, सहमति भइसकेका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गर्ने ।
विधानमै सङ्घीय इकाइहरूको सङ्ख्या, नामाकरण र सीमा निर्धारणको जिम्मा रूपान्तरित संसदलाई दिने । ६ महिनाभित्रमा सङ्घीयताको ढाँचा निर्धारण गरी त्यो समेत संविधानको अङ्ग बनेपछि संविधान लागू हुने ।
त्यसो पनि नभए, संविधानको प्रस्तावनामात्रै पारित गरेर भए पनि बाँकी विषय व्यवस्थापिका–संसदबाट टुङ्गो लगाउने गरी संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्ने ।
संविधानसभा जारी गर्न नसकिए पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनको सुरक्षित र संवैधानिक बाटो खोल्ने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रयोजनका लागि कम्तीमा तीन महिनासम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम राख्ने ।
तर एनेकपा ९माओवादी ० र मधेसी मोर्चा कुनै पनि विकल्पमा सहमत भएनन् । यसरी, संविधानसभाबाट पूर्ण संविधान जारी गर्ने र त्यसो नभए प्राप्त उपलब्धिको सुरक्षाका साथ बाँकी काम टुङ्ग्याउने जिम्मा व्यवस्थापिका–संसदलाई दिने सुरक्षित र लोकतान्त्रिक बाटो माओवादी–मधेसी गठबन्धनका कारण ध्वस्त भयो ।
पहाडमा एकल जातीय पहिचानका आधारमा दर्जन प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्ने माओवादी, तराई–मधेसमा भने आफैले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको भाषिक पहिचान ९मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि० को विरुद्ध उभियो ।
यसरी एउटा गलत, हानीकारक र नियोजित षडयन्त्रका कारण नेपाली जनताको ६ दशक लामो सङ्घर्षको प्रतिफलको रूपमा रहेको संविधानसभा संविधान नै बनाउन नपाई विघटन भयो ।
अथक प्रयास : मूल्यवान उपलब्धि :
चार वर्षको अवधिमा संविधानसभाबाट विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय भएका छन् र महत्वपूर्ण सहमति कायम गरिएका छन् । तिनको संरक्षण र निरन्तरता आवश्यक छ । मुख्य निर्णय र सहमतिलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :
विधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो घटना क्रान्तिकारी महत्वको छ ।
यसै अवधिमा पूर्व माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल विषयको रूपमा रहेको यो विषय निष्कर्षमा पुग्नु महत्वपूर्ण छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन, जनसहभागिता र यससम्बन्धमा चलेको राष्ट्रव्यापी बहसले समाजमा अभूतपूर्व चेतना निर्माण गरेको छ । संविधानसम्बन्धी सबै समुदायका चासो, सरोकार र अपेक्षाहरू प्रकट भएका छन् । नयाँ संविधान निर्माणका लागि अवसर र चुनौती स्पष्ट भएका छन् ।
संविधानसभाको प्रक्रिया र संविधानसम्बन्धी बहसले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेको छ । हिंसाको बाटो अस्वीकृत भएको छ र शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्ने मान्यता पुष्टि भएको छ ।
अधिनायकवादी मान्यता खण्डित भएका छन् र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता आम रूपमा स्वीकार्य भएका छन् । परम्परागत संसदीय प्रणाली र नवउदारवादलाई अन्तिम सत्य दाबी गर्नेहरू समेत अग्रगामी लोकतन्त्र र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको पक्षमा उभिन आइपुगेका छन् । अतिवादी मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।
संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा सहमति कायम भएका देहायका विषय निकै महत्वपूर्ण र हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र मिल्दाजुल्दा छन् :
सामाजिक–साँस्कृतिक–आर्थिक अधिकार सहितको मौलिक हक स् मौलिक अधिकारको दायरालाई व्यापकरूपमा बिस्तार गर्दै नागरिक–राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त सामाजिक–साँस्कृतिक–आर्थिक अधिकार समेत प्रत्याभूत गर्ने ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत विरुद्धको हकको निरन्तरता र समानताको हकलार्ई सारवान बनाउन सकारात्मक विभेदमा जोड । पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता । अपराध पीडितको हक । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक । आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी हक । रोजगारीको हक । खाद्य र खाद्य सम्प्रभुताको हक । आवासमा पहुँचको हक । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित श्रमसम्बन्धी हक । गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हक ।
मौलिक हकको रूपमा लैङ्गिक समानता स् महिलाका लागि बिना विभेद अंश र वंशमा समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, धर्म, परम्परा या संस्कारका नाममा गरिने सबैखाले हिंसाजन्य कार्य र शोषण दण्डनीय हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक ।
राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको हक र विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र पारिवारिक मामलामा दम्पत्तिको समान हक । सन्तानको पालनपोषणमा आमाबाबुको समान अधिकार र दायित्व । घरायसी श्रमको योगदानलाई समेत राष्ट्रिय आयमा गणना गरिने प्रबन्ध ।
छुवाछुत दण्डनीय समाजिक अपराध स् छुवाछुत र भेदभाव सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय । दलितलाई राज्यका सबै अङ्गमा रोजगारीको हक । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको हक । सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा र सीपको संरक्षण र विकास । भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको व्यवस्था । क्षतिपूर्तिसहित राजनीतिक संरचनामा सहभागिताको हक ।
सीमान्तकृत समुदायको हक स् सामाजिक रूपले पछाडि परेका/पारिएका जनजाति, मधेसी, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र किसान तथा मजदुर वर्गलाई सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूती ।
यस्तो हकको उपभोगमा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता । किसानलाई भूमिमाथिको हक । आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा, संस्कृतिको संरक्षण संवर्धनको हक ।
मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरणको विशेष अवसर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचान र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्ने हक । युवाहरूलाई सशक्तीकरणको हक । आन्दोलनका सहिद, घाइते, बेपत्ता लगायतका व्यक्ति र परिवारलाई निवृत्तिभरण सहितको विशेष व्यवस्था ।
अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो सरोकारका नीति निर्माणमा सहभागी हुने हक । साँस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत सीप, भाषा, लिपि र धर्मसम्बन्धी, भूमि र प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी, राज्यका संरचनामा विशेष प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अवसर ।
मौलिक कर्तव्य स् राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु पर्ने, राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र कानुनको पालना गर्नुपर्ने मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था ।
निर्देशक सिद्धान्त स् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना मुख्य राजनीतिक उद्देश्य । समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण । साम्प्रदायिक सद्भाव र साँस्कृतिक विविधतायुक्त राज्यको विकास तथा विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि निर्देशक सिद्धान्त ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता, सुशासन, सामाजिक साँस्कृतिक रूपान्तरणको नीति । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामूलक स्वतन्त्र विकासमार्फत् अर्थतन्त्र विकासको नीति ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारमार्फत् भूमिहीनहरूको जमिनमाथि पहुँच पुर्‍याउने र प्रगतिशील कर प्रणालीको माध्यमबाट आर्थिक विषमता न्यून गर्ने अवधारणा । सन्तुलित, वातावरणमैत्री र विकासको प्रतिफल विपन्न नागरिकमा वितरण हुने प्रकृतिको विकासनीति । स्वदेशी लगानीमा प्राथमिकता र अन्तरपुस्ता समन्यायको नीति ।
राज्यको दायित्व स् सरकारले उक्त नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत् प्रत्येक वर्ष संसदमा प्रस्तुत गर्ने र संसदले त्यसको अनुगमन गर्न समिति बनाएर काम गर्ने प्रबन्ध । कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएका विषयमा दुई वर्षभित्र कानुन बनाइसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ।
समान नागरिक अवधारणा स् एकल सङ्घीय नागरिकताको प्रबन्ध । नागरिकतामा रहेको लैङ्गिक विभेदको समाप्ति । राज्यका मुख्य अङ्गहरूमा निर्वाचित हुन वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुनैपर्ने व्यवस्था ।
अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता स् गंभीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका सम्बन्धमा पश्चदर्शी कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था ।
सङ्घीयता र अधिकारको बाँडफाँड स् सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तह र विशेष संरचना समेतको सङ्घीय ढाँचाको प्रत्याभूति । पहिचान र सामथ्र्यका आधार निर्माण । आर्थिक अधिकारको न्यायोचित बाँडफाँड सहित अलग र साझा अधिकारको सर्वसम्मत सूची निर्माण ।
प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरणको सिद्धान्त । ती निकायमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान र स्वशासनको प्रत्याभूति । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसम्बन्ध ।
दल र निर्वाचन प्रणाली स् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज सहित दलसम्बन्धी व्यवस्था ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका स् स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति । संविधानको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालत र सङ्घीय इकाइहरूबीचको विवाद समाधानका लागि पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालतको व्यवस्था । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र बर्खास्तगीका लागि स्वतन्त्र संरचना ।
संवैधानिक आयोग स् अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय वित्तीय आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको प्रावधान । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग, मधेसी, मुस्लिम र मजदुर किसानहरूका लागि सामाजिक समावेशीकरण आयोग ।
भाषा, धर्म र संस्कृति स् नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाको समान सम्मान । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा । भाषा आयोगको व्यवस्था । धर्मनिरपेक्षतालाई पुनः पुष्टि गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावको व्यवस्था ।
राष्ट्रिय हित :
‘आधारभूत राष्ट्रिय हित’का रूपमा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समानुपातिक र समावेशी सहभागिता, विकास र समानताको परिभाषा । यस विपरीतको काम दण्डनीय हुने व्यवस्था ।
नेकपा (एमाले) स् नीतिगत नेतृत्व र सक्रिय भूमिका
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) ले सकृय भूमिका खेल्यो ।
संविधानसभा– २०६४ को घोषणापत्रमा हाम्रो पार्टीले संविधानसभाको पहिलो बैठकमै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, आर्थिक–सामाजिक अधिकारसहितको समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने, सङ्घात्मक लोकतान्त्रिक गणराज्य र समतामूलक राज्य प्रणालीको स्थापना गर्ने, लैङ्गिक, भाषिक, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभेदको अन्त्य, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्र आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र सहमतिमा आधारित राष्ट्रिय सरकार र नयाँ संविधान तथा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, राज्य र समाजको लोकतान्त्रिकरण, जनशक्ति विकास र पूर्वाधारका लागि साझा नीति निर्माण, गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि अभियान, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्रोतहरूको न्यायोचित बाँडफाँड, पुँजी र श्रमबीचको सहअस्तित्व तथा नयाँ प्रकृतिको श्रम बजार नीति र दिगो शान्तिको स्थापना जस्ता विषयमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न आह्वान पनि गरेका थियौं ।
नयाँ संविधानका लागि बहुलता र विविधता स् नेपाल राष्ट्रको विशेषता, शीर्षकमा पार्टीले जनताको साझा आकाङ्क्षा, सामूहिक हित र मनोविज्ञानमा आधारित राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने, राज्यको शक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति, मानव अधिकारका सार्वभौम मूल्यहरूको पालना र पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता समानता तथा सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणमाथि आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
मौलिक शासन प्रणाली, भाषिक समानता, समावेशी लोकतन्त्र । संविधानको सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण र कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । सामन्तवादको अन्त्य र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास । वैज्ञानिक भूमिसुधार र कृषिको आधुनिकीकरण, सुशासन, संसदप्रति उत्तरदायी सेना ।
महिलामाथिका सबैखाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य, राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रत्याभूति, पैतृक सम्पत्तिमा समानता, बालबालिकाको संरक्षण र विकास, बिना भेदभाव सबै नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था, आदिवासी जनजातिलाई राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार, सीमान्तकृत समुदायको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण, तराईवासी, मधेसी र मुस्लिम समुदायका जनतालाई भाषा, संस्कृति र विकासको अधिकार, श्रमजीवी, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विशेष अधिकार, दण्डहीनताको अन्त्य, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति आदिलाई संविधानका आधारभूत तत्वका रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं ।
यी विषयमध्ये अधिकांश विषय संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा लिपिबद्ध गरिएको चर्चा माथि नै गरिसकिएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका यी सहमतिले नेकपा ९एमाले०का दृष्टिकोणहरू कति सही, सन्तुलित र दूरदृष्टियुक्त थिए भन्ने पुष्टि गर्छ ।
संविधानसभामा र समितिहरूमा उपस्थिति र क्रियाशीलताका दृष्टिले नेकपा (एमाले) अन्य दलको तुलनामा अगाडि रह्यो । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरिएका संविधानसभाका विषयगत समितिहरू र व्यवस्थापिका–संसदका समितिहरूको कार्यसम्पादन सापेक्षित रूपमा प्रभावकारी रह्यो ।
बेमेलयुक्त दुई ‘अति’लाई चिर्दै मापदण्डका आधारमा लडाकु समायोजन, विशेष निर्देशनालयको गठन, स्वेच्छिक अवकाश, सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयहरू अगाडि सारेर पार्टीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा प
####

0 comments

Write Down Your Comment