.jpg)
###
|
ओमप्रकाश अर्याल विचार
द्वन्द्वकालीन घटना भन्दै गोर्खा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको २०६१ सालमा चितवनमा भएको हत्यालाई फौजदारी न्याय प्रणालीको दायरामा ल्याउनबाट रोक्न हदैसम्मका प्रयास गरिए। हत्याको बारदात भएको एकदसकसम्म पनि अनुसन्धान तहकिकात गरिएन। om-prakash-aryal-article
यसैबीच हत्याका दोषीमाथि कारबाहीको माग राख्दै अनसनरत कृष्णप्रसादका वृद्ध बाबुआमाले गत भदौ १८ गते न्यायको अन्तिम आशाका साथ वीर अस्पतालको शय्याबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेका कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मालाई हृदय छुने चिठी लेखेका थिए- घटनाको प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान र दोषीलाई दण्डित गरियोस् भनी हामी ४३ दिनदेखि आमरण अनसनमा छौं।
हामी बाँच्न चाहन्छौं, तर अन्यायको जीवनभन्दा न्याय प्यारो छ। सरकार हत्यारा पक्राउ गर्दैन, केबल अनुसन्धान गर्ने कागजी प्रतिबद्धता मात्र दिन्छ। न्यायको अन्तिम धरोहर न्यायमूर्तिले हामीलाई न्याय दिन तुरुन्त पहल गर्नुहोस्। हामीलाई बचाउनुहोस्। न्याय माग्दा ज्यानै गुमाउनुपर्ने नियतिको अन्त्य गर्नुहोस्।
अन्तत: सरकारमाथि चौतर्फी दबाबपश्चात् हत्याका आरोपित व्यक्ति मध्ये एकजनालाई चितवन प्रहरीले हिरासतमा राखी २५ दिनसम्म अनुसन्धान ग:यो। तर सरकारी वकिलबाट अभियुक्त विरुद्ध मुद्दा नचलाई अनुसन्धानको फाइल नै प्रहरीलाई फिर्ता पठाइयो। पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा जस्तै फौजदारी न्याय प्रणालीले बिस्तारै आफ्नो गति लिनेछ भन्ने अनुमान गरिएकोमा त्यसविपरीत घटनाक्रम विकास भयो।
विगत द्वन्द्वकालमा राजनीतिको अपराधीकरण भयो। अर्थात् देश र जनताको नाममा आपराधिक बल प्रयोग गरियो। द्वन्द्वोत्तरकालमा अपराधको राजीतीकरण भयो। अर्थात् आपराधिक बल प्रयोग देश र जनताका लागि गरेको भनियो। यी दुवै प्रवृत्तिले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन आपराधिक घटना सम्बन्धमा नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावलाई संकुचित गरे।
आजसम्म पनि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा राजनीतिको ग्रहण लागेकै छ। सारमा भन्दा फौजदारी न्याय प्रणालीमा लागेको राजनीतिक ग्रहणलाई यथाशीघ्र हटाउने उपायका रूपमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई स्वीकार गरिएको हो। यद्यपि, संक्रमणकालीन न्यायका अरू धेरै आयाम पनि छन्।
द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् तसर्थ तिनलाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीको दायरामा ल्याउन मिल्दैन भन्ने जस्ता राजनीतिक तर्क पनि प्रस्तुत गरिँदै आएका छन्। यस्ता तर्कले अपराधको राजनीतीकरण गर्नेहरूको मात्र पक्षपोषण गर्छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फौजदारी न्याय प्रणालीको सर्वोच्चता भन्ने प्रस्थापना स्थापित गरिसकेको छ। अर्थात् संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्न बन्ने होइनन्, बरु त्यसलाई नै सुदृढ रूपमा क्रियाशील बनाउनका लागि बन्ने हुन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, हरेक अपराधको लगत कट्टा गर्ने कार्य फौजदारी न्याय प्रणालीबाट मात्र हुन्छ, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले त्यसमा सहयोग गर्छ। अब संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको विकल्पको रूपमा व्याख्या गर्नु निरर्थक छ।
फौजदारी न्याय प्रणालीले हरेक समयमा आफ्नो गति लिन्छ, एउटा सभ्य मुलुकमा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निरोपणको कार्य कहिल्यै रोकिँदैन। अर्थात् भविष्यमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनेपछि मात्र काम सुचारु गर्ने भनी फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो क्रियाशीलता स्थगित गर्दैन।
फौजदारी न्याय प्रणाली कहिल्यै शून्यमा रहँदैन।
आपराधिक घटना भएको वा त्यसको उजुरी परेको छ भने कारबाही सुरु गर्नबाट यसलाई रोक्न मिल्दैन। राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण गर्नेहरूले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन आफ्नो पद, पोसाक वा राजनीतिक आवरणलाई माध्यम बनाउने प्रयास गर्न सक्छन्। तर फौजदारी न्याय प्रणालीलाई त्यो स्वीकार्य छैन, यसले मात्र अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चिन्छ, कुनै पद, बर्दी, पोसाक, राजनीतिक आवरण अपराधीको रक्षाकबच बन्न सक्दैन। अपराध, अपराध नै हुन्छ, अपराधी, अपराधी नै हुन्छ। अर्थात् कुनै पनि आवरणमा अपराध गर्नेले फौजदारी न्याय प्रणालीबाट उन्मुक्ति पाउँदैन। बरु फौजदारी कानुनबमोजिमको सजाय पाउँछ।
एउटा अपराधी सबैका लागि चुनौती हो। त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने फौजदारी न्याय प्रणाली विश्वव्यापी आवश्यकताको उपज हो। यसले अपराधीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिँदैन। आज कुनै अपराधीले उन्मुक्ति पायो भनिएला तर भविष्यमा कुनै दिन ऊ कानुनको दायरमा नआई सुख छैन। नेपालमा कुनै अपराधीले उन्मुक्ति पाएको देखिएला तर अन्यत्र विदेशमा उसलाई कानुनको दायरामा ल्याई छोडिन्छ। आज नभए भोलि यहाँ नभए अन्यत्र अपराधी फौजदारी न्याय प्रणालीको जालोमा फस्न बाध्य हुन्छ। गम्भीर कसुरका अपराधी सम्बन्धमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। अब फौजदारी न्याय प्रणाली राष्ट्रव्यापी मात्र रहेन, विश्वव्यापी भइसक्यो। उदाहरणका लागि सैनिक अधिकृत कुमार लामाले यातनाजन्य अपराधमा नेपालमा उन्मुक्ति पाएका थिए, तर उनलाई बेलायतमा पक्राउ गरी अभियोजन गरियो।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा ठूलो संख्यामा आपराधिक घटना फौजदारी न्याय प्रणालीको दायरामा आउन सकेनन्। असंख्य अपराधका घटना अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनको दायरामा नआई थाती रहन पुगे। थाती रहेका मुद्दाको फौजदारी न्याय प्रणालीबाट लगत कट्टा गर्नुपर्ने राज्यको कानुनी दायित्व छ। तर असंख्य घटनाको विवरण संकलन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनलगायत सबै कार्य फौजदारी न्याय प्रणाली एक्लैले गर्न कठिन भयो। तसर्थ फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले सहयोगी संयन्त्रको रूपमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रलाई स्विकारिनु आवश्यकताको उपज हो। तर यस्तो संयन्त्र गठन नहुँदा पनि फौजदारी न्याय प्रणालीले आफ्नो काम गरिरहन्छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापित भएमा यसले घटनाको विवरण संकलन तथा प्रशोधन गर्छ र फौजदारी कानुनबमोजिम अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन तथा सजाय गर्नुपर्ने घटनालाई फौजदारी न्याय प्रणालीमै पठाउँछ।
फौजदारी न्याय प्रणालीअन्तर्गत कतिपय संघटक अन्तरवस्तु भने आजसम्म पनि मूर्त बन्न सकेका छैनन्।
जस्तो- बेपत्ता, यातना, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट उत्पन्न अन्य कतिपय जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र सजाय सम्बन्धमा ठोस फौजदारी कानुनी संरचना निर्माण भएको छैन। यद्यपि यस प्रकृतिका घटनाको गहिरो अनुसन्धान तहकिकात भएमा हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, कुटपिटलगायतका अपराधको रूपमा स्थापित गरी अभियोजन र सजाय गर्न नमिल्ने होइन।
नेपालको सन्दर्भमा खासगरी यस प्रकृतिका कसुर स्थापित गर्ने र अभियोजन तथा सजायका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने कार्य संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम पहिल्यै अपराधका रूपमा परिभाषित भइसकेका यस प्रकृतिका अपराधका कसुरदारलाई आजको प्रचलित नेपाली कानुनले सम्बोधन नगरे भविष्यमा कानुन बनाएर तथा यहाँ नेपालमा नगरिए अन्यत्र विदेशमा अभियोजन तथा सजाय गर्ने आधार संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले तयार पार्छ।
सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीको क्रियाशीलताको पक्षमा अभिमुखीकरण मात्र गरेको छैन, बाध्यात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। तर पनि फौजदारी न्यायप्रणाली पूर्णरूपमा सुचारु हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य दोषी छ। संक्रमणकालीन न्याय अभियानले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनलाई पर्खेर बस्ने होइन, आजैदेखि नियमित फौजदारी न्यायप्रणालीको क्रियाशीलतालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको सर्वोच्चता, अविच्छिन्नता र क्रियाशीलता नै सार्वभौम नियम हो।
-लेखक अधिवक्ता हुन्।
####
0 comments
Write Down Your Comment