समाचार » एमाले किन माग्छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयां निर्वाचन !

###

संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपति या अन्तरिम मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष कसले बोलाउने ? बारेमा विवाद थियो । विवादकै बिच सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । अन्तत : सर्बोच्चकौ फैसला अगाबै राष्ट्रपतिले बाटो खोलिदिए । र मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले गत शनिबार संविधानसभाको बैठक बोलाए ।

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल

अहिले, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फेर्नुपर्ने वा फेर्नै नहुने विषयमा अर्को विवाद यथावत छ । पहिलो संविधानसभाको अवसानसंगै बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भुमिका पनि सकिएकाले उनीहरुको राजीनामा माग गर्दै सर्बोच्चमा गत २५ गते रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले नयां जनादेश अनुसारको संविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न पाउनु पर्ने दावी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन ।

पहिलो संविधानसभा संविधाननै नबनेर भंग भएपछि नवगठित संविधानसभाले जारी गर्ने संविधानसम्म पदमा रहनु भनेको आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त विपरित रहेको अधिवक्ता अर्याल तर्क गर्छन । आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त लोकतन्त्रकको आधार स्तम्भ भएकाले यसको विपरीत जान नहुने उनको बुझाई छ । उनी भन्छन, ‘संविधानसभाको विघटनसंगै काम चलाउ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको रुपमा रहेकाले उनीहरुलाई पदमुक्त गराउन वा स्वयम पदमुक्त घोषित गर्नका लागि राजीनामा गराउनुपर्ने माग सहित रिट निवैदन दायर गरेको हुं , ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी

तर, अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अर्यालले सर्बोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन अपरिपक्क छ । संविधानसभाको बैठकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा निर्णय गर्ने हुंदा बैठक बस्नु अगावै यस विषयमा बहस गर्नु उपर्युक्त हुंदैन ।

गत शुक्रबार, राष्ट्रपतिले सविधानसभाको बैठक बोलाउन रेग्मीलाई बाटो खुल्ला गरिदिए जस्तै,यस विवादप्रति सहजीकरण गरिदिंदा के हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा उनले,’ यो विषय फरक प्रकृतिको भएको’ बताए । ‘संविधानसभा गठन गर्न ढिला भैसकेकाले राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने विषयमा बाटो खोलिदिएका हुन । तर संविधानसभाको बैठक बस्नु अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बारेमा निर्णय भएमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जटिलता आउन सक्दछ । ‘त्रिपाठीका अनुसार संविधानमा राष्ट्रपति कहिल्यै कामचलाउ नहुने उल्लेख भएकाले यो मुद्धालाई विवाद मुक्त बनाउनु पर्दछ ।


संबिधानविद् भिमार्जुन आचार्य

संविधानसभाको तेस्रो दल एमाओवादीले बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति स्वीकार गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा दोस्रो दल बनेको एमालले भने नयां निर्वाचन हुनुपर्नै माग दौहार्याउंदै आएको छ । नयां राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्भव नभएको र एमालेको ढिपी सरकारमा बार्गेनिङको लागि मात्र भएको संबिधानविद भिमार्जुन आचार्यले आरोप लगाएका छन ।
उता अधिवक्ता अर्याल आफुले दायर गरेका रिट प्रति अदालतले पुर्वाग्रही नभइ फैसला गर्ने विश्वास राख्छन । यो विषयमा दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाई तीन पटक सरेर आगामी माघ दुई गते हुने भएको छ ।(sabhar)


####

0 comments

Write Down Your Comment