समाचार » मासिक एकलाख खानेहरु होसियार !

###

सभासद्हरुको मासिक तलब करिब १ लाख रुपैया भएको कुरा सामाजिक संजालहरुमा छाउन थालेपछि जनताहरु निकै आक्रोसित बन्न पुगेका छन् । कसैले लेखेका छन्, ‘गरिब जनताको पसिनाको कमाई फेरी लुट्ने भए यि जनताका प्रतिनिधि फटाहाहरुले ।’ अनि कसैले लेखेका छन्, ‘नेपाली जनताहरुसँग हात जोडेर विगतमा गल्ती भयो अब यस्तो हुदैन भनेर जनतालाई १ वर्ष भित्र संविधान दिन्छौ र देशमा नयाँ आर्थिक क्रान्ति गरि नेपाललाई विकसित मूलुकको रुपमा परिवर्तन गर्छौ भनेर बाचा गर्नेहरुले आफनो रंग देखाइहाले । पाउँदा ‘अलकत्र’ समेत बाँकी राख्नु हुदैन भन्ने देखाएर नेपाली जनता र देशमा ब्रम्हलुटको सुत्रपात गरेका छन् जस्का लागि ६०१ जनताका खेतालाहरुले आफनो हैसियत नर्विसुन् ।’ एक दिन जनताले सामाजिक बहिस्कार गर्ने दिन नआओस् ।

लाग्छ सामाजिक संजालहरुमा लेखिएका यि अभिव्यक्तिहरु पढ्दा नेताहरुले एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछन् भन्ने विश्वास जनतामा कत्ति पनि छैन । अनि जनताले तिरेको करबाट सभासद्ले लिने गरेको तलब सुविधा पनि जनतालाई रत्तिभर चित्त बुझेको छैन । बुझोस् पनि कसरी ? सरकारी तहमा उच्च तहमा बस्ने सचिव तहको कर्मचारीको तलब सामान्य स्केल  साढे ३७ हजार हुन्छ भने संविधान सभा भबनमा हाजीर गर्न मात्र  पुग्ने सभासद्हरुको मासिक तलव १ लाख ? सभासद्हरु संविधान बनाउन भन्दा पनि व्यक्तिगत निर्माणमा र स्वार्थ पूरा गर्न लागेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । किनभने संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र विगतको मधेशी मोर्चामा सहभागी दलहरु असफल भइसकेका छन् जून यो नयाँ संविधान सभाका लागि अशुभ संकेत हो ।
एक वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाएर नेपाली जनतालाई दिने कसम राप्रपा नेपाल लगायत अधिकांश दलले खाएका छन् । तर दुखको कुरा संविधान सभाको चुनाव भएको २ महिना वितीसकेपछि  बल्ल बल्ल संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठक बस्यो । एक वर्षको हिसाब गर्ने हो भने अव १० महिना मात्र बाँकी छ ।  तर विगतका सहमती स्विकारी एक वर्ष भित्र संविधान जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पहिलो बैठकमै ल्याउन कांग्रेस र एमालेले सकेनन् । यसैगरि व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक मै केही साना दलले नयाँ संविधान सभा पहिलो संविधान सभाको निरन्तरता नभएको भन्दै अधिल्लो संविधान सभाले गरेका सहमतीको स्वामित्व लिन नसक्ने भन्दै भाँझो हाल्ने काम पनि भएको छ । संविधान सभा र व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक मै यस्ता कुरा उठ्नुले शुरुवातमै शंका गर्ने ठाउँहरु देखिएका छन् । त्यसैले संविधान सभाको समयावधी लम्व्याउने खेल शुरु भइसकेको अड्कल पनि गर्न थालिएको छ ।
विगतको संविधान सभाको कुरा गर्दा २०६४ चैत २८ गते गठीत संविधानसभाले आफनो दुई वर्षे कार्यकालमा नयाँ संविधान बनाउने काम गर्न नसकेपछि २०६७ जेठ १४ मा पहिलो पटक एक वर्षे म्याद थपेको थियो । त्यो एक वर्ष पनि त्यसै खेर गएपछि गत जेठ १४ मा तीन महिनाका लागी अर्थात  भदौ १४ सम्म म्याद थपिएको थियो ।  भदौ १४ मा पनि संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि फेरी संविधानसभाको अवधि सकिनु २ दिन अघि नै ३ महिनाको लागि म्याद थपेको थियो । संविधान बनाउन पटक पटक म्याद थपिए पनि संविधान, केवल आकाशको फल बन्यो र संविधान बनाउने नाममा विभिन्न समितिको बैठक बस्दा खर्च पनि निकै ठूलो भयो ।
एक तथ्यांक अनुसार, विगतमा संविधान बनाउनाका लागि सरकारी रकम करिव ५० अरव सकिएको थियो । बाँकी डेढ खर्व चाहिं वाहय सहयोगबाट प्राप्त रकम नै खर्च भएको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र सरकार र निर्वाचन आयोगले सरकारी ढुकुटीबाट झण्डै ६ अर्व भन्दा बढी रकम सकेको थियो । यो रकमलाई चानचुने रकमको रुपमा लिन सकिदैन । संविधान वनाउने नाममा यति धेरै रकम खर्च भइसकेको भएपनि उपलब्धी भने हुन सकेन ।
अहिले सभासद्हरुको तलबको चर्चा परिचर्चा छ । महंगी बढे अनुरुप सभासद्हरुको तलब, मासिक १ लाख हुनु कनै ठूलो कुरा नहोला तर संविधान बनाउनाका लागि दलहरुले कति समय खर्चे र कति प्रतिवद्ध भएर काम गरे भन्ने प्रश्न मुख्य कुरा हो । हामी विदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि काम गरेको घण्टा गनेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देशमा यो पद्धतीको विकास अझै नभएपनि ८ घण्टा काम गनुपर्ने अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ । विगतको संविधान सभामा गरिएको अभ्यासलाई हेर्दा नियमित रुपमा संविधान सभामा उपस्थित हुने सभासद्हरुको संख्या समेत ज्यादै न्यून देखियो । मुख्य दलका शिर्ष नेताहरु नै तिन चार पटक बाहेक संविधान सभामा उपस्थित भएनन् । त्यसैले पनि संविधान सभामा उपस्थित नै नभइ पाक्ने यो कस्तो जागीर भनेर पनि जनता यतिबेला आक्रोसित बनेका छन् र जनताको श्रम र पसिनाबाट आर्जेको कमाइबाट तिरेको करको हिस्सा खोजिरहेका छन् ।
विगतको संविधान सभाले निर्णय गरिसकेका विषयमा नअल्झिएर बाँकी रहेका विवादास्पद मुद्दामा छलफल गरि नेपाली जनतालाई एक वर्ष भित्रमा नयाँ संविधान दिने प्रतिवद्धता सबै दलले गरेकै हुन् । त्यसैले अबको आउँदा दिनमा अरु विषयमा नअल्झि बाँकी रहेका मुद्धामा बहस अहिले देखि नै चलाउनु पर्छ । हैन भने विगतका जस्तै समयावधी थप्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । यसरी समयावधी थपिरहँदा सभासद्को तलव पाकिरहला तर विश्व मै संविधान बनाउन नसकेको भनेर असफल राष्ट्रमा समेत नेपाल गनिन पुग्छ । त्यसपछि देशमा बिदेशी हस्तक्षेप र चलखेल बढ्न थाल्छ ।
यसरी हेर्दा संविधान बनाउने नाममा खरवौ रकम सिद्धिसकेको छ । संबिधान सभाको म्याद लम्ब्याउदै जानु धेरै अर्थमा फलदायी छैन नै । खर्चका हिसाबले पनि यो अतिनै खर्चिलो र मुलुकले धान्नै नसक्ने भइ सकेको छ । जनताले विश्वास गरेर संविधान बनाउन पठाएका अघिल्लो संविधान सभाका  केहि सभासद्हरुले सभासद्को नै  बेइज्जत हुने काम पनि गरे ।  केही सभासद्हरुले बिजुली चोर्ने, पासर्पोट बेच्ने, जस्ता काम गरे, कोही चांही भ्रष्टाचार गर्दागर्दै पक्राउमा समेत परे । सबै सभासद एउटै प्रबृत्तिका छैनन, आफ्नो बिषयमा दक्ष, कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचारबाट टाढै रहने र ब्यक्तिगत स्वार्थबाट टाढै रहने तथा आफुलाई मुलुक प्रति उत्तरदायी ठानेर काम गर्ने सभासदहरु पनि नभएका होइनन । तर जे कामका लागि संबिधान सभासम्म पुगेका हुन त्यो काम नै नभएपछि सकारात्मक छवी भएका सभासदका क्रियाकलापहरु छायाँमा परेको हो ।  त्यसैले बिगतमा जे भयो भयो अब भनें संबिधान निर्माणमा केन्द्रित गरेर मुलुकको खर्च घटाउने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने तर्फ सभासदहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ । यस कार्यका लागि सबै राजनीतिक दलको भूमिका रचनात्मक र सकारात्मक हन जरुरी छ ।
####

0 comments

Write Down Your Comment