खेलकुद » धाँधली भयो भन्दै पुगेका दाहाललाई उप्रेतीले भने- 'अदालत जानुस्'

###

आयोगलाई छानबिन गर्ने अधिकार छैन'
काठमाडौं, मंसिर १२ -  प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले चुनावमा भएको धाँधलीको छानबिन गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै निर्वाचन अदालत जान सुझाव दिएका छन् ।
चुनावमा धाँधली भएको भन्दै साना १४ दलको नेतृत्व गर्दै कान्तिपथस्थित आयोग कार्यालय पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोलीलाई उप्रेतीले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् ।
दाहाल नेतृत्वको टोलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीलाई बुधबार नै संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा निर्वाचन परिणाम 'अस्वभाविक, अविश्वसनीय, नियोजित र धाँधलीपूर्ण' भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरुले आयोगसँग उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् । नेपाली सेनालाई मतपेटिका ढुवानीको जिम्मा दिने कार्यप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्नो माग र विरोधलाई हलुका ढंगले नलिन आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान, मतपेटिका संकलन, मतगणनादेखि परिणाम घोषणासम्मका सबै प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र वैधानिक रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गरेका कामबारे अर्को निकाय बनाएर छानबिन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको छ ।
'यो निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र वैधता एवं विश्वसनीयताको र मतदाताको विवेकपूर्ण जनादेशको यहाँहरूसमेत सबै दल तथा पक्षहरूले पनि प्रशंसा गर्नुभएको हुँदै हो,' प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलका नेताहरूलाई भने, 'मत संकेत गर्ने गोप्य स्थानबाहेक यो निर्वाचनका सबै प्रक्रियामा दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक एवं सञ्चारकर्मीको पहुँचको व्यवस्था भएको कुरा अवगत नै छ ।'
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको दोहोर्‍याउँदै निर्वाचनको समग्र विधि पारदर्शी नभएको आरोप लगाए । 'यो जितहारको प्रश्न होइन,' आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटपछि उनले भने, 'निर्वाचनको निष्पक्षता र मतपेटिकाको सुरक्षाको प्रश्नमा जनता चिन्तित छन् ।' उनले मतदान केन्द्रबाट सिल गरिएका मतपेटिका सोझै मतगणना केन्द्रमा नलगिएको, आफ्ना प्रतिनिधिलाई सँगै जान नदिइएको र भित्री घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र बाहिरी घेरामा मात्र सेना राख्ने पूर्वराजनीतिक सहमतिविपरीत सेनालाई मतपेटिकाको जिम्मा लगाइएको आरोप लगाए ।
'निर्वाचनको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, पञ्चायतको निर्वाचनमा २०३७ सालमा मात्र भएको सुनिएको हो,' दाहालले भने, 'प्रश्न उठेको छ, कसैले बलजफ्ती गरेर हुन्न । स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ ।'
आयोगले निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया पूरा गरी परिणामसमेत घोषणा भइसकेकाले चित्त नबुझेको विषयमा संविधानसभा अदालतमा जाने ठाउँ भएको जानकारी गराएको छ । 'शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भई मतगणनाको परिणाम प्राप्त हुने अन्तिम चरणमा पुगेको यो निर्वाचनका सबै चरणमा सम्पूर्ण दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू संलग्न रहने पारदर्शी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ,' आयुक्त उप्रेतीले भने, 'आयोगले आएको गुनासा सुनेको छ । आफूले गर्न सक्ने सुधार अर्को निर्वाचनमा गरिने नै छ ।'
दलहरूले भने जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयहरू र सुरक्षा निकायहरूसमक्ष पार्टी प्रतिनिधिहरूले गरेका उजुरीको सुनुवाइ नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा एमाओवादीका अतिरिक्त संघीय समाजवादी पार्टी, सद्भावना पार्टी, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, तमलोपा, फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाः पार्टी, नेपाली जनता दल, फोरम -गणतान्त्रिक), संघीय सद्भावना पार्टी, लोक दल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
####

0 comments

Write Down Your Comment