.jpg)
###
|
९ फागुन, काठमाडौं । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूले विदेशी दातृ निकायबाट प्राविधिक तथा अन्य सहायतको नाममा लिने गरेको वार्षिक अर्बा रुपैयाँ अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको तथ्य पाइएको छ ।सरकारी निकायहरूले प्राविधिक सहायताको नाममा लिएको रकम कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसको उपलब्धि के भयो भन्नेसमेत ‘गोप्य’ नै राखिने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ७२ अर्ब २२ करोड ६९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायबाट प्राविधिक तथा अन्य सहायता प्राप्त भएको छ ।
तर, यसरी प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता कसले, कहाँ र कसरी खर्च ग¥यो भन्ने कुनै हिसाब नै छैन । दातृ निकायमार्फत प्राप्त सो रकमको उपलब्धि र जिम्मेवार अधिकारीको समेत पहिचान पाइँदैन । यस्तो सहायता रकमको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखापरीक्षण गर्ने गरेको छैन । सबै सरकारी खर्च तथा आम्दानी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमार्फत वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिए पनि विदेशी प्राविधिक तथा अन्य सहायताको लेखापरीक्षण भने हुने गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले लिएको प्राविधिक तथा अन्य सहायतामध्ये अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत १ सय २७, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरूमार्फत अन्य प्राविधिक सहायता ४० र प्राविधिक सहायताको नाममा १ सय ४४ परियोजनामार्फत सो परिमाणको रकम खर्च गर्ने भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्राविधिक तथा अन्य सहायताको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायता र १७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख ५९ हजार अन्य प्राविधिक सहायताको सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत ७ अर्ब २८ करोड ८ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायता आउने सम्झौता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायताको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्ने प्रचलन नै नभएको बताउँछन् । ‘प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गर्ने चलन छैन, अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्राविधिक तथा अन्य सहायतको विवरणमा जति लेखिएको छ, सबै विवरण त्यही नै हो,’ पुडासैनीले राजधानीसँग भने । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने प्राविधिक सहायताको विवरण बजेटमा समेत समावेश हुँदैन । प्राविधिक सहायतको नाममा वार्षिक अबौं रुपैयाँ खर्च हुने तर सरकारले आफ्नो वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको विवरणमा यस्तो रकम उल्लेख नगर्दा सरकारको वास्तविक आम्दानी र खर्चको विवरण पनि देखिने गरेको छैन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारको यो बजेटमा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको प्राविधिक सहायता समावेश नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पुडासैनीको भनाइ छ । ‘वार्षिक विनियोजित बजेटमा प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने रकम समावेश भएको हुँदैन,’ पुडासैनीले भने । सरकारले प्राविधिक सहायतामार्फत आएको रकमबारे कुनै पनि निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । विदेशी प्राविधिक सहायता लिएर मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी परियोजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सञ्चालित छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ३२ ओटा सहायतामा सञ्चालित परियोजना रहेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ परियोजनाले पनि प्राविधिक सहायता लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विदेशी दातृ निकायको प्राविधिक तथा अन्य सहयोगको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गतका १०, अर्थमातहतका ९ र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका ९ परियोजनाले पनि विदेशी प्राविधिक तथा अन्य सहायता लिएका छन् ।
यस्तै, गृह मन्त्रालय सात, वाणिज्य तथा आपूर्ति तीन, श्रम तथा रोजगार दुई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तीन, शान्ति तथा पुनःस्थापना तीन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सात र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका दुईओटा परियोजनाले विदेशी दातृ निकायबाट प्राविधिक तथा अन्य सहायता लिएका छन् । यसैगरी, सर्वाच्च अदालतले एक, जल तथा ऊर्जा आयोगले तीन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय एक, निर्वाचन आयोग एक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग दुई र राष्ट्रिय योजना आयोगले तीनओटा परियोजनामा विदेशी दातृ निकायसँग प्राविधिक तथा अन्य सहायता लिएका छन् । यी सबै निकायले रकम कसरी, कहाँ खर्च गरेका हुन् भन्ने जानकारी कुनै पनि निकायसँग छैन । सरकारी अधिकारीका अनुसार सो रकम दिने दातृ निकाय र लिने सरकारी निकाय मिलेर बाँडीचुँडी खाने गरेका छन् ।
####
0 comments
Write Down Your Comment