समाचार » युनिटी र हर्वोलाई वैधता दिने तयारी

###

२९ माघ, काठमाडौं । सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर भागेका व्यवसायीको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले फेरि नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ। ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्ने युनिटी लाइफ र दुई अर्बभन्दा बढी ठग्ने हर्बो इन्टरनेसनलका सञ्चालकको दबाबमा सरकारले यस्तो व्यवसायलाई वैधानिकता दिन लागेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निवर्तमानमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको पहलमा नाम फेरेर नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी गरेको छ।

मन्त्रालयले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिनका लागि ‘नेटवर्किङ व्यवसाय’ शब्द नराखी ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय प्रणाली नियमावली’ ल्याउने भएको छ। नेटवर्किङ व्यवसाय नभनिए पनि त्यस्तै खालका व्यवसायलाई नियमन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीले पनि स्वीकारे। ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउनु भनेकाले हामीले नियमावली ल्याउन मस्यौदाको तयारी गरेका हौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, ‘यो त्यत्तिकै आउँदैन व्यापक छलफल हुनेछ।’

अदालतले भने त्यस्तो नियमावली बनाउन आदेश दिएको छैन। सर्वोच्चले युनिटीविरुद्धको फैसलामा सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। अदालती आदेशका नाममा मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ३० मा टेकेर नियमावली बनाउन लागेको छ। यो दफामा ऐनका उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। कानुन व्यवसायी भने ऐनको उद्देश्यविपरीत नियमावली बनाउन नमिल्ने बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव रहिसकेका अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले उपभोक्ता कानुनमा टेकेर व्यापारीका लागि नियमावली बनाउन नमिल्ने बताए।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कुनै व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नियमावली बनाउन छुट दिएको छैन’, उनले भने, ‘यो ऐनअनुसार एउटा नियमावली बनिसकेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ तर त्यसो गर्दा पनि ऐनको उद्देश्यविपरीत हुनु हुँदैन।’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले निवर्तमान मन्त्री कोइरालाको दबाबमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउन लागिएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि उपसचिव अर्जुन खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर नियमावली ल्याउने तयारी गरिएको हो’, ती अघिकारीले भने, ‘हर्बो र युनिटीका मान्छेले मन्त्रीलाई भेटेपछि नियमावलीको कुरा निस्केको हो।’ उपभोक्ता ऐनमा टेकेर व्यवसायीका लागि नियमावली बनाउन नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट सजिलै पास गर्न सकिने भएकाले यस्तो बाटो अपनाएको हो। ‘ऐन बनाउँदा संसद्‌मा लगेर पास गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ’, ती अधिकारीले भने, ‘नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गर्न सकिने भएकाले सजिलो बाटो खोजिएको हो।’ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष व्यापारको नियमावली बनाउन गत असोजमै कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिसमेत छन्।

उपभोक्ताका पक्षमा आवाज उठाउने दाबी गर्ने भए पनि दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले कानुनविपरीत ल्याउन लागिएको नियमावलीको विरोध गरेनन्। ‘हामीले उपभोक्ताकै हितका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हौं’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने। कार्यदलमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नियमावली ल्याउन लागिएको दाबी गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।


अधिवक्ता सिम्खडा भने सरकारी अधिकारी र उपभोक्तावादी मिलेर फेरि सर्वसाधारणलाई ठगी गर्न छुट दिने तयारी भइरहेको बताउँछन्। ‘यसअघि २०६६ सालमा पनि यस्तै गरी निर्देशिका ल्याइएको थियो, त्यसले १० लाख मान्छेलाई ठग्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि लाखौं मान्छेलाई ठग्ने लाइसेन्स दिन लागिएको हो।’ युनिटी, हर्बोलगायतका कम्पनीले प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणसँग अर्बौं रुपैयाँ उठाएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०६६ सालमा जारी निर्देशिका २०६७ जेठमा खारेज गरेको थियो। त्यसविरुद्ध नेटवर्किङ व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दिए पनि अदालतले सरकारी निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।

सर्वोच्चले युनिटी र हर्बो दुवै काण्डमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई अवैध घोषणा गरेको थियो। २०६८ चैत १५ गते हर्बोविरुद्धको फैसलामा अदालतले सबैखाले सेवा र वस्तु बिक्री गर्ने नेटवर्ककिङ व्यवसायलाई अवैध भनेको थियो। त्यसअघि तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतोको दबाबमा निर्देशिका जारी भएको थियो। निर्देशिका ल्याउनु नहुने अडान राख्ने वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रेमकुमार राईलाई महतोले सरुवा गराएका थिए।
####

0 comments

Write Down Your Comment