समाचार » बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश संसदबाट अनुमोदन

###

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदले राष्ट्रपतिबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश अनुमोदन गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकको दुइतिहाइ बहुमतले राष्ट्रपतिबाट जारी बाधाअड्काउ फुकाऊ सम्बन्धी तीन वटा  आदेश अनुमोदन भएको हो।

राष्ट्रपति रामबरण यादवले तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा गत २०६९ चैत १, २०७० असोज १ र २०७० असोज ८ गते संविधानका विभिन्न धारा संशोधनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेका थिए।

ती आदेशलाई छलफल र अनुमोदन गरियोस् भनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपतिले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश स्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो।

‘प्रक्रिया गलत भए पनि परिणाम राम्रो’

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सभासद्हरूले विशिष्ट स्थितिमा ती आदेश जारी हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा उचित भएको धारणा राखेका छन्।

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीका सभासद्हरूले २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक सङ्कटलाई हल गर्न राम्रो मनसायका साथ जारी भएको तर्क गरे।

केही साना दलका सभासद्हरूले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गराउनु गलत परम्परा भएको बताए।

छलफलमा कांग्रेसका मीनेन्द्र रिजालले व्यवस्थापिका–संसद्को अनुपस्थितिमा सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ संविधान बनाउने बाटोमा राजनीतिक दलको सहमतिमा बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको र निर्वाचनबाट त्यस्तो आदेश अनुमोदित भइसकेको बताए।

उनले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको २५ औँ बुँदामा घोषित कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्य धाराहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् भन्ने व्यवस्था रहेकाले पनि यसपछिका लागि आदेश नजिर नबन्ने धारणा राखे।

नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर गलत प्रक्रिया र बाटोबाट भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने राम्रो परिणाम निकालेको बताए।

एमाओवादीका जनार्दन शर्माले देशलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा निकास दिन नै बाध्यतावस सो आदेश जारी गरिएको बताए। निर्वाचनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धतालाई अब संविधानसभाले पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

नेकपा मालेका सिपी मैनालीले ठूला दलको असक्षमताका कारण पहिलो संविधानसभा विघटनको अवस्था आएको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया भए पनि बाध्यतावस आएकाले आफ्नो पार्टीले यसको अनुमोदन गर्ने बताए।

मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका लालबाबु राउतले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविरुद्ध सो आदेश जारी भएपनि विशेष परिस्थितिका कारण आएको धारणा व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारिएको बताए।

समाजवादी लोकतान्त्रिक दलका प्रेमबहादुर सिंहले बाधा अड्काउ फुकाउका नाममा संविधानका कयौँ प्रावधानलाई मिच्ने काम भएको बताए।

सभासद् शिवलाल थापाले जारी भएका आदेशमाथि विरोध नभए पनि कर्मचारीलाई सरकारमा लाने प्रक्रिया गलत भएको र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाइएकोमा आलोचना गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले आदेशमा ‘प्रमुख राजनीतिक दल’ भन्ने शब्दावली उल्लेख हुनु र नागरिताको प्रावधान खुकुलो बनाउनु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीत भएकाले आदेशलाई संशोधन गरेर स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए।

विभिन्न आर्थिक अध्यादेश पेस

व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले विभिन्न अध्यादेश पेस गरेका छन्।

उनले सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९, सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०७०, विनियोजन अध्यादेश २०६९, आर्थिक अध्यादेश २०६९, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०६९, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) अध्यादेश २०७०, विनियोजन अध्यादेश २०७०, आर्थिक अध्यादेश २०७० र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७० पेस गरेका हुन्।
####

0 comments

Write Down Your Comment