###
|
९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पार्टीभित्र छलफलै नगरी ल्याएको भन्दै आफ्नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । साथै मन्त्रीमण्डल समावेसी नभएको, महंगी बढाइएको र सरकारी काममा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बालुवाटारभित्रै आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल, केन्द्रीय कार्य समिति र सभासदहरुको संयुक्त बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको चर्को आलोचना गरेका हुन् । आइतवारको बैठकमा बोल्ने नेताहरुले सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम व्यक्तिवादी भएको टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धिको विरोध बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेता तथा सभासदले छलफल नै नगरी हचुवाका भरमा गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धिको विरोध गरेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा बजारमा सबै उपभोग्य सामानको भाऊ बढ्ने र त्यसले जनतालाई असर पुर्याएको भन्दै महंगी नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा पनि सरकारको आलोचना गरेका थिए । कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसीले कुनै छलफल नै नगरी मूल्यवृद्धि गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । केसीको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मूल्यवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । तर, कुनै छलफल नै नगरी किन मूल्यवृद्धि गरेको हो ? बढाउँदा प्रतिपक्षी दलबाट विरोध आउँछ भनेर किन नसोचेको ?’ केसीले बैठकमा आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्रीले भत्ता फिर्ता गर्नु बेकार बैठकमा बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबाट आएको भत्ता लियो कि लिएन भन्नेबाट जनता प्रभावित नहुने बताए ।
महतले बैठकमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भत्ता लियो लिएन भन्ने कुरो नौलो होइन । यसबाट कोही प्रभावित हुँदैन । यस्ता कामका पछि लाग्नु बेकार हो ।’ महतले जनतालाई सुशासन दिने काम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महतले पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा केन्द्रीय कार्य समिति, संसदीय दल तथा पदाधिकारीवीच छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याउने बेलामा किन छलफल गरिएन ? यस्तो चालाले कसरी जनतालाई राह्रत दिन सकिन्छ । जनताले कस्तो आशा गर्ने अब ?’ महतले बैठकमा भने । मन्त्रीमण्डल समावेसी नभएको गुनासो आइतबारको बैठकमा बोल्दै सभासद दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशी, अर्जुन जोशीलगायतले मन्त्रीमण्डल समावेशी नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उनीहरुले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित सबैलाई समेट्नुपनेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाको आलोचना गरे । काममा ढिलाइ भएको गुनासो बैठकमा बोल्ने केही सभासदले सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काममा समेत ढिलाइ भइरहेको भन्दै पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुनरसिंह केसी, नविन्द्रराज जोशी, अर्जुन जोशी, दीपक गिरी, डा प्रकाशशरण महत, सभासदहरु रामहरि खतिवडा, शारदा पौडेललगायत १२ जनाले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । अर्को बैठक व्यवस्थापिका संसद र संविधानसभा बैठक नभएको दिन पारेर बस्ने सहमति गरी टुंगिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । प्रत्येक सभासदबाट मासिक ५ हजार लेबी कांग्रेसले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको कार्यसञ्चालनका लागि लेबी उठाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रत्येक सभासदबाट मासिक ५ हजार लेबी उठाउने निर्णय गरेको हो । सभासदहरुबाट उठाइने लेबीको २० प्रतिशत रकम संसदीय दलमा रहने छ भने ८० प्रतिशत पार्टीमा जम्मा गरिनेछ । संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन चैत १२ मा यस्तै बैठकले संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी चैत १२ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संसदीय दलको कार्यसमिति चयनका लागि प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ । निर्वाचन समितिका सदस्यहरुमा केन्द्रीय सदस्यद्वय रमेश रिजाल र रामचन्द्र तिवारी छन् । समितिले सोमबारसम्ममा निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछ । यसैगरी बैठकले संविधानसभामा रहेका पाँच समिति र संसदमा रहेका ११ वटा समिति गठनका लागि पार्टीका सभासदलाई आफ्नो रुचीअनुसार प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गर्न समेत निर्णय गरेको छ ।
####
.jpg)




0 comments
Write Down Your Comment