समाचार » कांग्रेस संसदीय दलमा प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना

###

 काठमाडौ, चैत्र १० - कांग्रेस संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यशैलीलाई लिएर तीव्र आलोचना भएको छ । कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि डाकिएको पहिलो बैठकमा नै उनीविरुद्ध संस्थागत प्रकृयाबाट सरकार सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।

बैठकको सुरुमा नै सांसद गोपालमान श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई 'तानाशाह' बनेको आरोप लगाए । श्रेष्ठले मन्त्रीहरुको नाम छनौट, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यबृद्धि र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा समेत संस्थागत प्रकृया नअपनाईएको भन्दै श्रेष्ठले रोष पोखेका थिए ।

'तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाएको जंगवहादुर र ज्ञानेन्द्र बनाउन होइन । संस्थागत निर्णयको सवैभन्दा बढी वकालत गर्ने तपाईबाटै आज तानाशाह प्रवृत्ति देखिदै छ । हामीले बनाएको नेता तानाशाह हुन पाईदैन', श्रेष्ठको भनाई उत्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री भएदेखि नै तपाईले संस्थागत निर्णय प्रकृयामा जानुभएको छैन ।'

कोइराला सभापति साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पूर्णता नपाएको, कार्यसम्पादन समिति बन्न नसकेको, विभाग बनाएर पनि काम गर्न नसकेको, भातृसंस्थाका निर्वाचन गराउन नसकेको जस्तो विषय उठाउँदै श्रेष्ठले सरकारमा पनि त्यस्तै प्रवृति नदेखाउन आग्रह गरे ।

अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विधि, प्रकृया र पद्धतिको प्रवक्ता नै बनेका प्रधानमन्त्रीबाट नै त्यसको ठाडो उल्लघंन भएको बताए । केसीले मन्त्रीहरुको छनौट, मुल्यबृद्धिको निर्णय, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पार्टीका कुनैपनि निकायमा छलफल नगराएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका हुन । केन्द्रीय कार्यसमितिले बनाएको मापदण्डको आधारमा संसदीय समितिले मन्त्री छनौट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विधिको ठाडो उल्लंघन गरिएको केसीको भनाई थियो । उनले कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा दलित, मुस्लिम समुदाय र क्षेत्रीय रुपमा सेती र कणर्ाली अंचलबाट प्रतिनिधित्व नभएकोप्रति असन्तुष्टी पोखेका थिए ।

उनले संसद चलिरहेका बेला सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बाहिरबाट सार्वजनिक गरिनु संसदीय पद्दतीको ठाडो उल्लंघन भएको बताए । 'सभासदहरुले संचारमाध्यमबाट थाह सरकारको कार्यक्रम थाह पाउनु दुःखद पक्ष हो', उनले भने, 'पार्टीमा छलफल नगराई सार्वजनिक गराइएको कार्यक्रम सभासद्हरुले मान्नै पर्ने बाध्यकारी छैन ।' केसीले एक पद, एक व्यक्तिको मान्यता स्थापित गराउन पनि कोइरालालाई सुझाए ।

'कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति हुदा निरन्तर एक पद एक व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर जोड दिने तपाईनै हुनुहुन्थ्यो', केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने,'सरकारको भविष्यसँग प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर सिंगो कांग्रेस जोडिएको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्छ ।'

सांसद प्रकाशशरण महतले भ्रमण भत्ता फिर्ता गरेरमात्रै नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावकारि काम गरेर देखाउनुपर्ने बताए । 'सरकार प्रकृयागत ढंगले अघि बढेको छैन', उनले भने,'प्रधानमन्त्री असफल हुँदा हामी पनि असफल हुन्छौ । सरकारको नेतृत्व ठोस दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्‍यो ।'

अर्का सांसद नविन्द्रराज जोशीले कार्यबाहक सभापति दिने सहमति भएको भए त्यसको कार्यन्वयन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले सरकार र पार्टीबिचको सम्वन्ध सुमधुर बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । 'पार्टीभित्र चालिस र साठीको भागबण्डालाई संस्थागत बनाइनु दुर्भाग्य भइरहेको छ' उनले भने,'यसको अन्त्य नभई पार्टी प्रकृयागत ढंगबाट चल्न सक्दैन ।'

सांसद दीपक गिरीले मन्त्री छान्दा पार्टीभित्र बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा पक्षको तुलनामा संस्थापन पक्षबाटै असन्तुलित भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । क्षेत्रीय, जातीय र युवाहरुको प्रतिनिधित्व समेत नभएको भन्दै संस्थापन पक्षकै गिरीले कोइरालासंग असन्तुष्टी पोखेका थिए । 'शेरवहादुरजीले भगौलिक र जातीय रुमपा पनि मिलाएको देखियो' गिरीले भने,'सुशिल कोइराला बाग्मति कटेर जान नसकेको देखियो । सुशिल दाईले केही मिलाउन पर्दैन ?'

सांसद रामहरि खतिवडाले एक बर्षको सझौता गरेर सरकारमा आउने तर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा तत्तकाल जनतालाई राहत दिनेभन्दा दश बर्षको योजना समेटिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'कांग्रेस सरकारले तत्काल जनतालाई राहत देला भनेर पहिलो दल बनाएको हो' उनले भने,'तर सरकारले राहतको साटो मुल्य बृद्धि बढाएर बदनाम गराएको छ ।' उनले साठी नाघेका सवै बृद्धबृद्धालाई मासिक एक हजार दिने व्यवस्था तत्काल गर्न मागसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्व तयारी नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि गरिनु कमजोरी भएको स्वीकारेका थिए । 'यसबाट मैले सवक सिकेको छु' प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । सांसद केसीले इन्धनको मुल्य बढाउदा आयल निगमसंग हुने पूर्व मुल्यको स्टक इन्धनबाट आउने नाफा कसले लिने हो त्यसको जबाफ दिनुपर्ने बताएका थिए ।

'त्यस्तो नाफा आयल निगको कोषमा हुन्छ कि कर्मचारीहरुले बाँडिचूँडी खाने हो ? त्यसको खोजी पनि सरकारले गर्नुपर्छ', केसीको भनाई थियो, 'यस्ता भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो फाल्नेतिर नलागी मुल्य बढाउँदा सरकारको छविनै विग्रेको छ ।' बैठकमा रामकृष्ण यादव, शारदा पौडेल, भरतकुमार शाह, अर्जुन जोशी, आङदावा शेर्पा, भरतवहादुर खडालगायतले धारणा राखेका थिए । उनीहरु सवैले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

####

0 comments

Write Down Your Comment