समाचार » मन्त्रीका सबै निर्णय र निर्देशन मान्दिनँ

###

 राष्ट्रको खेलकुद यतिबेला चर्चामा छ। केही समयअघि क्रिकेट खेलाडीले टीट्वेन्टी विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर नेपाली खेलकुदलाई तताए। विश्वकप यात्राबाट स्वदेश फर्किपछि तिनै खेलाडीले नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीको रवैयाप्रति औंला उठाउँदै कुनै पनि प्रतियोगिता नखेल्ने घोषणा गरेर राष्ट्रिय खेलकुदमा अर्को तरंग ल्याइदिए।



यसैगरी सार्वजनिक रूपमै युवा तथा खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवबीचको घोचपेचले पनि यतिबेला राष्ट्रको खेलकुदलाई मजाले तरंगित बनाएको छ। खेलकुदमन्त्री वर्तमान सदस्यसचिवलाई हटाएर आफू अनुकूलको सदस्यसचिव ल्याई आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गराउने योजनामा देखिन्छन् भने सदस्यसचिव आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मन्त्रीको चाहनालाई सहज बनाइदिने मन:स्थितिमा देखिँदैनन्।

बरु उल्टै सदस्यसचिव आफ्नो ३४ महिने कार्यकालको सफलतालाई आधार बनाएर बाँकी अवधि पूरा गर्ने योजनामा सक्रिय देखिन्छन्। यी र यस्तै अन्य विषयमा केन्द्रित रहेर राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामासँग रोशन राउत र प्रमोद पोखरेलले गरेको कुराकानी :

तपाईं राखेपको सदस्यसचिव भएर आएको ३४ महिना पूरा भएको छ, तपाईंको कार्यकालमा देशको खेलकुदले के पायो त?
हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा प्रशिक्षक, पूर्वाधार, प्रतियोगिता र पुरस्कार गरी चारवटा 'प' को अवधारणा ल्याएर काम अघि बढाएका छौं। धेरै वर्षदेखि अवरुद्ध छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदको सफल आयोजना, खेलकुदमा पूर्वाधारको विकास, प्रशिक्षणको ठोस कार्ययोजना, प्राविधिक कार्यकारी बोर्डको सुरुआत र राष्ट्रिय टोली तयारीको अवधारणा पनि ल्यायौं।

राष्ट्रिय टोली तयारीको अवधारणाले खेलाडीमा प्रतिस्पर्धाको भावना बढेको छ। प्रशिक्षणको विधिमा पनि परिवर्तन आएको छ। विगत खेलाडीलाई घडेरी र अपार्टमेन्ट दिने आश्वासन दिइएको थियो। हामीले आश्वासन होइन, त्यसलाई सार्थक रूप दिएका छौं।

विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने नीति बनिसकेको छ। नीति र कानुन बनिसकेकाले आगामी दिनमा खेलाडीले पुरस्कार पाउन राखेपका सदस्यसचिव वा मन्त्रीको चाकरी गर्नु पर्दैन। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि निकै काम भएको छ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सेमिकभर्ड हल मात्र होइन, प्रत्येक गाविसमा खेल मैदान बनाउनेसम्मको योजना तर्जुमा भइसकेको छ।

२२ वटा जिल्लामा त सेमिकभर्डहलको निर्माणकार्य भइरहेको छ। जिल्ला र क्षेत्रीय रंगशालाको नक्सांकनसमेत तयार भइसकेको छ। साग खेलकुदको आयोजनाको तयारी दुईतीन वर्षअघि सुरु भएको यो नै पहिलोपटक हो। यसका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३० करोड र यो वर्ष ४० करोड रुपैयाँ आएको छ। म आउँदा खेलकुदको बजेट ४६ करोड थियो, जुन अहिले बढेर एक अर्ब नौ करोड पुगिसकेको छ।

यति धेरै काम गरेको दाबी गर्नु भयो, त्यसोभए तपाईंअघिका सदस्यसचिवले केही गरेनन् त?
गर्नुभयो। सदस्यसचिव भएको नाताले स्वत: हुने काम मात्र गर्नुभयो। मैलेजति काम उहाँहरूले गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बजेट हो। उहाँहरूको कार्यक्रममा बजेट नै थिएन। आठौं सागका बेला केही काम भए। अन्य सदस्यसचिवको मूल्यांकन गर्ने हो भने केशव स्थापितका पालामा केही काम भए।

मजस्तो लामो समयसम्म उहाँहरूले काम पनि गर्न पाउनु भएन। उहाँहरूले केही काम भने नगरेकै हो। उहाँहरूले राखेप सञ्चालन कार्यविधि बनाउन चाहनु भएन। कार्यविधि बनाएको भए आफ्नै अधिकार कटौती हुने डर उहाँहरूलाई थियो। म खेल क्षेत्रबाटै आएकाले आफ्नो अधिकार कटौती गर्न पनि पछि हटिनँ। म शरदचन्द्र शाहको कार्यकालमा कारबाहीमा परेको मानिस हो।

यसैगरी यसअघिका सदस्यसचिवलाई 'माथिको' दबाव थियो। उदाहरणका लागि आठौं सागमा विनोशंकर पालिखे सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो, तर सम्पूर्ण काम भने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमार्फत भएको थियो।

खेलकुदलाई अराजकहरूको भीड भन्ने आरोप लगाइन्छ नि?
हो, विगतमा खेलकुदमा अराजकहरूको बाहुल्य थियो। हरेक दिन खेलकुदमा लफडा हुन्थ्यो। खेलकुदको नेतृत्व गर्नेले कुटाइ नखाएको उदाहरण छैन। मेरो कार्यकालमा देशमा बन्द हडताल भए पनि खेलकुदमा भने एक दिन पनि काम रोकिएन। मेरो ३४ महिने कार्यकालमा खेलकुदमा अराजकता र राजनीतिकका आधारमा हुने विभेद अन्त्य भयो।

पहिले खेल पदाधिकारीलाई एअरपोर्टमै गएर जुत्ताको माला लगाउने, खेलाडी छनोटका बेला खुकुरी लिएर यसलाई छान र उसलाई नछान भन्ने परिपाटी थियो। राखेपमा नफुटेका ढोका थिएन, तर अहिले मेरो कार्यकालमा खेलकुद शान्त र अनुशासित भएर नियमसंगत तरिकाले अघि बढिरहेको छ।

तपाईले धेरै काम गरेको दाबी गर्नुभयो। अनि कतिको सहयोग पाउनु भयो त?
यो ३४ महिनाको अवधिमा जति पनि काम भए, त्यो सबैको सामूहिक प्रयासबाट भएको हो। मलाई सबैले राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ। मलाई सुरुमा कलाकारका रूपमा हेरियो, तर विस्तारै मैले सबैको सहयोग पाएँ।

यसबीचमा मैले केही गरिनँ, तर सफल नेतृत्व भने दिएँ। म झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सदस्यसचिव बनेको हुँ। यसबीचमा मैले चारजना प्रधानमन्त्री र सातजना खेलकुदमन्त्रीसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। सबैबाट राम्रो सहयोग पाएको छु।

तपाईंको कार्यकालमा त खेलकुदलाई अझ बढी राजनीतिले गाँज्यो भन्ने आरोप छ नि?
त्यसो होइन, हाम्रो कार्यकालमा नेपाली खेलकुद राजनीतिबाट मुक्त चाहिँ भएको छ। पहिले पहिले खेलकुदमा अत्यधिक राजनीति हुने गरेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन। हामीले एकजना कर्मचारीसम्म नियुक्त गरेका छैनौं। कर्मचारीका लागि दरबन्दी नै छैन।

छोटो समयका लागि प्राविधिक नियुक्त गर्ने बाहेकका अन्य नियुक्ति नभएको म दाबीका साथ भन्न सक्छु। यदि कसैले नियम मिचेर कर्मचारी नियुक्त गरेको प्रमाणित गर्छ भने म राजीनामा दिन तयार छु। विगतमा खेलकुदमा यस्तो हुने गरेको थियो, त्यसैले हामीमाथि पनि शंका गरिएको हुनसक्छ। अथवा, हामीलाई बदनाम गराउन पनि यस्ता आरोप लगाइएको हुनसक्छ।

सदस्यसचिव त परै जाओस् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भने पनि कर्मचारी नियमावाली मिचेर कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन। विगतका सदस्यसचिवले पद छाड्ने बेलामा नियुक्त गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नै अहिले हम्मे परेको छ।

त्यसो भए पौडी पोखरीमा कर्मचारी भर्नाको विवाद के हो त?
मन्त्रीज्यूको पत्रका कारण पौडी पोखरी केही दिनदेखि बन्द छ। पौडी पोखरीका लागि प्रत्येक सिजनमा ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने प्रचलन छ। लकर हेर्न, टिकट काट्न र लाइफगार्डका लागि यस्ता कर्मचारी नियुक्त गरिन्छ।

पौडीको सिजन सकिएपछि उनीहरू पनि बिदा हुन्छन्, मन्त्रीज्यू आउनुअघि तीन सिजन यसरी काम चलाइयो। चौथो सिजन सञ्चालन गर्ने बेलामा सदस्यसचिवले आफ्नो मान्छे राख्यो भनेर मन्त्रीलाई भ्रम भयो होला। ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न सदस्यसचिवले कसैलाई सोध्नु जरुरी छैन।

तैपनि सबै काम नियम पूरा गरेर गरिएको थियो। पदपूर्ति समिति बनाइयो। त्यही समितिको सिफारिसमा कर्मचारी भर्ना गरियो। जुन विवाद बाहिर आयो, त्यो अनावश्यक हो। म दाबाका साथ भन्छु, अहिले नियुक्त गरिएका कर्मचारीमा सदस्यसचिव र सदस्यसचिवको पार्टी नेकपा एमाओवादीका एउटा मानिस पनि छैनन्। कार्यविधि मिचेर अहिले एकजना कर्मचारी पनि नियुक्त गर्न सकिँदैन। राष्ट्रपतिले एकजना कर्मचारी राख्न हामीलाई आग्रह गर्नु भएको थियो, त्यो त हामीले गर्न सकेनौं।

बाहिरबाट हेर्दा त खेलकुदमन्त्री र सदस्यसचिवबीच खटपट सुरु भएजस्तो देखिन्छ नि?
म र मन्त्रीबीच जतिसुकै विवाद भए पनि खेलकुदको गति हामी दुवैजनाले रोक्न सक्दैनौं। उहाँ र मेरो कुनै अर्थ छैन। नीतिगत रूपमा उहाँ भर्खर आउनु भएको छ। उहाँसँग देशको खेलकुद कसरी चलिरहेको भनेर अध्ययन छैन।

सार्वजनिक भएका मन्त्रीका अवधारणा खेलकुदको प्राविधिक भन्दा राजनीतिबाट बढी प्रेरित छन्। एक वर्षमा रंगशाला बनाउॅँछु, एक प्रतिशत बजेट ल्याउँछु भन्ने अभिव्यक्ति राजनीतिक हुन्। मलाई एमाओवादीले सदस्यसचिव बनाएको हो, तर म राजनीतिज्ञ होइन। म खेलकुदको पृष्ठभूमि बोकेको मान्छे हो।

त्यसैले ममाथि आइपर्ने कतिपय दबावलाई म सजिलै झेल्न सक्छु, तर राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले मन्त्रीलाई केही बाध्यता होलान्। त्यही 'बाध्यता' ले हामीबीचमा समझदारी बन्न नसकेको हुन सक्छ। पौडी पोखरीकै कुरा गरौं, उहाँको ठाउँमा म भएको भए कुनै पनि हालतमा पौडी पोखरी बन्द गर्न निर्देशन दिने थिइन।

पौडी पोखरी बन्द हुँदा अहिले दैनिक २५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म नोक्सानी भइरहेको छ। उहाँले तीनजना मानिस राख्न भन्नुभयो मैले मानिनँ। पार्टीको मानिसलाई लाइफगार्ड बनाउन सकिँदैन। उहाँलाई कसले सल्लाह दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई राम्ररी थाहा छ।

मन्त्रीलाई यस्तो सल्लाह दिने व्यक्ति को हो त?
अहिले त्यतातिर नजाऔं।

त्यसो भए मन्त्री र सदस्यसचिवको बीचमा विवाद चाहिँ छ?
हो, केही न केही त छ। तर, मलाई उहाँको निर्देशनले अप्ठ्यारो पर्दैन। केही अप्ठ्यारो परिहाले पनि देशको खेलकुदलाई पर्छ। उहाँले पठाउने निर्णय कानुन सम्मत छ भने मैले मान्ने हो, अन्यथा मन्त्रीको सबै निर्णय र निर्देशन मान्न म बाध्य छैन।

अर्को कुरा, राखेपको सदस्यसचिव मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुँदैन, ऊ देशको ऐन, कानुन र बोर्डप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छ। मन्त्री केवल बोर्डको अध्यक्ष हो। खेलकुद बिग्रियो भने दोष उहाँले नै लिनुपर्छ।

मन्त्रीले दोष लिने हो भने मन्त्रीसँग अधिकार पनि त होला नि?
मन्त्रीको अधिकारको कुरा त ऐनमा होला नि। मन्त्रीले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमै छ। तर कानुनअनुसार कार्यकारी अधिकार सदस्यसचिवमा निहित छ। उहाँको अधिकार लाइन मिनिस्ट्रीको हो। ऐन, कानुनले मन्त्रीलाई असीमित अधिकार दिएको छैन।

मन्त्रीले खेलकुद नीति बुझ्नुभएको छैन भन्नु भयो, सदस्यसचिवको नाताले उहाँलाई खेलकुद नीति बुझाउने दायित्व तपाईंको होइन र?
हो, म मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई राखेपको कामका बारेमा जानकारी दिन्छु। मैले पनि उहाँलाई राखेपका निर्देशिकाहरू अध्ययन गर्न दिएको थिएँ। हामीले दिएको जानकारीलाई कतिसम्म ग्रहण गर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तपाईसँग प्रशस्त ज्ञान भएन भने तपाईंको बुझाइमै पनि फरक पर्न सक्छ।

अघि पनि भनेँ, मैले आजसम्म खेलकुदमा दु:ख गरेको छु भने मन्त्रीज्यूले राजनीतिमा दु:ख गर्नु भएको छ। मन्त्री भएका नाताले उहाँ सम्पूर्ण देशको मन्त्री हो, तर उहाँले सार्वजनिक रूपमा दिँदै गर्नु भएको अभिव्यक्ति मन्त्रीको जस्तो छैन। झोले र बन्दुकेको अभिव्यक्तिले देशको खेलकुद तल जाने संकेत दिएको छ।

खेलकुद ऐन परिवर्तनको कुरा आइरहेको छ नि?
हुनसक्छ, तर म ठोकुवा गर्नसक्छु, मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। म चार वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ। ऐन उहाँ (मन्त्री) ले परिवर्तन गर्ने होइन। त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। क्रान्तिबाट आएको पार्टीको मानिस हुँ म। यहाँ कसैले कसैलाई नैतिकताको पाठ नपढाए हुन्छ।

उहाँकै पार्टीका मानिसले पनि मन्त्रीको भनाइलाई मनपराइरहेका छैनन्। अर्को कुरा, मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा युवराज लामाको अनुहार मन नपर्न सक्ला, तर त्यसलाई आधार मानेर उहाँले मलाई हटाउन सक्नुहुन्न। म कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैन। राजीनामा किन दिने?

सबैभन्दा पहिले मैले राजीनामा दिनुपर्ने कारणहरू मलाई बुँदागत रूपमा बताउनु पर्‍यो। कसैलाई सजिलो पारिदिन म राजीनामा दिने पक्षमा छैन। मैले राजीनामा दिएँ भने नेपाली खेलकुदले लिएको गति अवरुद्ध हुनेछ। तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, ओलम्पिक कमिटीको विवाद झनै चर्किने स्थिति देखेको छु मैले।

प्रसंगा बदलौं, सिंगो खेलकुद चलाउन अहिलेको कर्मचारी पर्याप्त हो?
नेपाली खेलकुदलाई परिणाममुखी बनाउने, सही अर्थमा खेलकुदको विकास गर्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी पर्याप्त होइन। खेलकुदको संरचनालाई तल्लोस्तरसम्म पुर्‍याउन र देशभर खेलकुद संस्कृतिको विकास गर्न देशभरका ३४ हजार विद्यालयमा एकएकजना खेलकुद प्रशिक्षक चाहिन्छ। चार हजार गाविसमा पनि एकएकजना प्रशिक्षक चाहिन्छ। संघीय संरचना बनेपछिमात्र यसमा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

एकजना पूर्वसदस्यसचिवले तपाईंमाथि सबैभन्दा भ्रष्ट सदस्यसचिव भएको आरोप लगाउनु भएको छ नि? आरोप लगाउने मानिसको बारेमा सोच्नुस् न तपाईं?

जसमाथि अदालतमा मुद्दा छ। जोमाथि अख्तियारमा मुद्दा छ, उसैले यस्तो आरोप लगाउन मिल्छ। म यसमा प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक ठान्दिनँ। म वर्तमान सदस्यसचिव हुँ, म कुर्सीमा छु। उहाँ दोबाटोमा हुनुहुन्छ। दोबाटोको मानिसले जेजे बोल्छ, त्यसको जवाफ मैले दिनु आवश्यक छैन। युवराज लामाविरुद्ध कुनै प्रमाण छ भने कानुनी प्रक्रियामा जान म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु।

नेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउने आगामी कार्यक्रम के के छन्?
क्रिकेटमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौं। त्यसैले हामीले तत्काल भौतिक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। यसैगरी विद्यालय खेलकुद, पाठ्य पुस्तकमा खेलकुद, सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी, १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद र आगामी एसियाली खेलकुदको तयारीका विषयमा हामीले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुदलाई हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍यायौं, अब निकट भविष्यमै गाविसस्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौं।
####

0 comments

Write Down Your Comment