ढुंगेलविरुद्ध रामकुमारी झाँक्रीको उजुरी
###

आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि एमाओवादीले समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ।
व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका उनको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै एमाले नेतृ रामकुमारी झाक्रीले उजुरी हालेकी हुन् ।
एमालेबाट समानुपातिक उम्मेदवारसमेत रहेकी उनले शुक्रबार अयोगमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् ।
'सर्वोच्च अदालतबाट हत्याको अभियोग प्रमाणित भइ सर्वश्वसहित जन्मकैद भएका व्यक्तिलाई समानुपातिकमा सभासदको लागि उम्मेदवार बनाउनु निर्वाचन कानुन र अन्तरिम संविधान विरुद्ध हो,' उजुरीमा भनिएको छ, 'ढुंगेलको उम्मेदवारी खारेज होस् ।'
ढुंगेलका विषयमा दाबी विरोध परेको आयोगले स्वीकारेको छ। आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईले भने, 'एमाओवादीको बन्दसूचीमा रहेका ढुंगेलका विषयमा दाबी विरोध परेको छ ।  जति उजुरी पर्छ, त्यसको छानबिन हुन्छ।'
अन्तरिम संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएर सजाय सुनाइएका व्यक्तिहरु आजीवन निर्वाचन लड्नका लागि अयोग्य हुने प्रावधान छ । एमाओवादीले व्यक्ति हत्यामा सर्वोच्चद्वारा दोषी ठहर्याइएका ढुंगेललाई उम्मेदवार बनाएको छ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६५ ले फौजदारी अभियोगमा सजाय सुनाईएका ब्यक्तिले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुविरुद्ध दाबी विरोधका लागि बुधवारसम्मको म्याद तोकेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका १ सय २२ दलका ११ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारमध्ये ढुंगेलका विरुद्ध पहिलो उजुरी परेको हो ।
स‌ंविधान सभा निर्वाचन अध्यादेशको दफा १९ को ‘ङ’मा भनेको छ, ‘ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको’ व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य हुँदैनन्। हेर्नुहोस् दफामा ।



ओखलढुंगास्थित तारबारी गाविसका भुवन भन्ने उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा ढुंगेललाई यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर उक्त फैसला हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यता एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जाने बुझेरै ढुंगेलको नाम सिफारिस गरेको बताएका छन्। 'बालकृष्णजीको विशुद्ध ज्यान मुद्दा नभएर द्वन्द्वकालको घटना भएकाले चुनाव लड्न मिल्छ, त्यसैले हामीले समानुपातिकमा उठाएका हौं,' उनले भने, 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउनुपर्ने विषय हो।'
कानुनका ज्ञाताहरुले भने सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान केस ठहर भएका व्यक्ति विद्यमान कानून अनुसार उम्मेदवार हुन नपाउने जिकिर यसअघि नै गरेका छन्।
'फौजदारी मुद्दामा अन्तिम अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ,' पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रराज पाठकले भने, 'कुनै दलले त्यस्ता व्यक्ति उठाए भने उजुरी पर्छ, तुरुन्त बदर गर्नैपर्छ।'
फौजदारी अभियोगमै सर्वोच्चबाट फैसला भएकाले कांग्रेसका खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले र तराई मधेस जागरण अभियानका संयोजक जेपी गुप्ता उम्मेदवार बन्न पाएका छैनन्।


####

0 comments

Write Down Your Comment