###

आमनागरिकले चाहेजस्तो लोकतन्त्रमा अपनत्व एवं स्वामित्व प्राप्‍त हुन सकेको छैन। बरु मुलुकको राजनीति दिनानुदिन यसबाट टाढिँदो छ। यो प्रसंग जोडिएको छ गत महिना कतारका लागि तत्कालीन राजदूत मायाकुमारी शर्माको बर्खास्त र आप्रवासी नेपालीका हक अधिकार प्रकरणसँग। उनले त्यहाँका श्रमिकको दयनीय स्थितिबारे सार्वजनिक गरेपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टेलिफोन गरेर कतारबाट फिर्ता आउन आदेश दिए।

त्यसपछि थाहा भयो- उनी अमूक पार्टीको सिफारिसमा (कोटामा) राजदूत पदमा नियुक्ति पाएकी रहिछन्। त्यही आदेशलाई आधार बनाएर सरकारले उनलाई फिर्ता बोलायो। विदेशको कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई यसरी फिर्ता बोलाइएको सायद नेपालमा यो पहिलो घटना हुन सक्छ।

मायाकुमारी प्रकरणबाट नेपालले कूटनीतिक क्षेत्र र विदेशमा रहेका आफ्नो नागरिकप्रति कत्तिको जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने गतिलो पाठ सिक्‍नुपर्ने हो। विश्वका विभिन्न भूभागमा दूतावास खोलेर कूटनीतिक एवं दौत्य सम्बन्ध बढाउनु विश्वव्यापीकरणका हिसाबले स्वागतयोग्य काम हो। तर आप्रवासनमा रहेका आफ्ना नागरिकका हकअधिकार रक्षा एवं संरक्षणमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्‍नु उत्तिकै लाजमर्दो विषय बनेको छ। किनभने उनीहरूको आत्मसम्मान एवं सुरक्षाको सुनिश्चितता राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको हुन्छ। साथै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत राजदूतहरूका आचरण र व्यवहारले मुलुकको मान र सम्मानसँग समेत गहिरो सम्बन्ध राख्छ।

मायाकुमारी कतारमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारका माझमा लोकप्रिय थिइनन्। त्यहाँका नेपाली श्रमिकका हक अधिकार संरक्षण गर्न असफल भएको लेखमार्फत आलोचना गरेवापत पत्रकार दीपेन्द्र भेटवाललाई गिरफ्तार गरी कतारबाट निष्कासन गराउने दुष्प्रयास मायाकुमारीले गरिन्। यो घटनाको निन्दा गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यस प्रसंगलाई जोडेर नेपाल सरकार आफ्ना आप्रवासी श्रमिकको संरक्षणमा असफल भएको पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। उनका यस प्रकारका अमर्यादित क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत निन्दित भए।

उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा कतारलाई एक खुला जेलको उपमा दिइन्। यो यथार्थ अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाभित्र रह्यो वा रहेन भन्ने बहसको विषय होला तर त्यहाँ कार्यरत कामदारले भोगेका दमन र शोषणलाई सार्वजनिक गरेर प्रशंसनीय काम गरेको मान्नुपर्छ। यसबाट नेपाल सरकारको समेत प्रणालीगत असफलतालाई उदांगो पारेको छ। र विश्व फुटबल कप २०२२ आयोजक राष्ट्रले मानवअधिकारप्रति देखाएको उदासीनता र व्यवहार छर्लंग भएको छ।

मायाकुमारी बर्खास्त भएको केही दिनमा ‘द गार्जियन’ पत्रिकाले यस सन्दर्भलाई केलाएर समाचार छापेपछि यसको थप पुष्टि भयो। सन् २०२२ सम्म ४००० जति श्रमिकले ज्यान गुमाउने प्रक्षेपण उसले गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कतारलाई ‘स्लेभ स्टेट’ अर्थात् दासत्वको राज्य भनेर उपनाम दियो। सरिता गिरी सम्बन्धित मन्त्री भएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा उल्टै आफ्नो विरोधमा खनिएको ट्युटरमा ट्युट गरिन्। मायाकुमारीको अभिव्यक्ति सत्य भएकोमा कतिपयले उनलाई स्याबासी दिए भने कूटनीतिक मर्यादा नाघेकोमा हप्की पनि खाइन्। जनस्तरमा उनको बर्खास्तको स्वागत एवं विरोध दुवै भए। तर यसैबीच खुला जेल भनेको अभिव्यक्ति सत्य नभएको भनी खण्डन गरेर उनले सबैलाई चकित पारिन्।

विश्व आर्थिक मन्दीको चपेटामा फसेको समयमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले खेप्नुपरेन। सशस्त्र द्वन्द्व र तत्कालीन प्रत्यक्ष शाही शासनकालमा समेत मुलुक आर्थिक अस्तव्यस्तताको सिकार भएन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण थियो वैदेशिक रोजगारबाट युवाले रगत पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्स। हालसम्म पनि मुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट जोगाउने कामको निरन्तरता यिनै युवाबाट हुँदै आएको छ। यिनीहरू राष्ट्रका लागि वरदान साबित भए, तर राज्य उनीहरूका लागि केही न केही।
यही मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुँदैछ।

दलहरूले आप्रवासी कामदारका बारेमा सोच्ने यो उपयुक्त समय हो। उनीहरूले विदेश लाग्‍नुअघि आफ्नै मुलुकमा भोग्‍नुपर्ने सास्ती एवं ठगी निवारण कसरी गर्ने? अहं प्रश्न छ। साथै खाडीलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी नागरिकका सुरक्षा, हक र जीवनाधिकारका बारेमा गम्भीर हुनु उत्तिकै जरुरी छ। चुनावपछि बन्ने संविधानसभा र निर्वाचनद्वारा गठन हुने सरकार यस सबालमा कतिको संवेदनशील र जबाफदेही हुने हुन्, त्यो चासोको विषय बनेको छ। स्मरण रहोस्, यसको संवेदनशीलता बुझेरै होला, गैरआवासीय नेपाली संघका (एनआरएन) नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेष घलेले खाडीमा रहेका श्रमिकका हित र सुरक्षाका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने भएका छन्।

नेपाली आप्रवासी कामदारले विशेष गरेर खाडी मुलुकमा शोषित तथा अपहेलित अवस्थामा जीवनकाल गुजारेको तीतो सत्य हो। उनीहरू राष्ट्रविहीन मानिस झैं भएका छन्। दु:खकष्ट र अमानवीय जीवन बिताउनु आफ्नो नियति हो भन्ने ठान्न बाध्य छन्। किनभने विदेश जाने तरखरदेखि नै यिनका अप्ठ्यारा दिन आफ्नै देशबाट सुरु हुन थाल्छ। नागरिकता बनाउने, म्यानपावरसँग झेल्नुपर्ने झन्झटदेखि लिएर काठमाडौं एअरपोर्टको हवाईजहाज चढ्दा र फर्कंदासम्म उनीहरूले भोगेका समस्या र सास्ती एक दर्दानक कथा मात्र बन्न पुग्छ।

आत्मासम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार मानव अधिकार हो भन्ने हेक्का आमनागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा छैन। सुशासन भाषणमा सीमित छ तर व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन। मुलुकमा सीप र जाँगरको कदर र सम्मान नभएपछि लाखौं युवा पारिवारिक बिछोड सहेर, ऋण बोकेर र ज्यानसमेत गुमाउने जोखिममा पारेर आफ्नो परिवार र देशका लागि केही गरौं भन्ने उद्देश्यले बिदेसिन्छन्। भाग्यले साथ दिएमा आफ्ना परिवार र राष्ट्रलाई गुन लगाउँछन्। देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने साहसिक एवं प्रशंसनीय कार्यको कुनै समयमा कदर होला तर वर्तमान नेतृत्वले यिनका त्याग र बलिदानको मूल्य बुझेन। राष्ट्रलाई आर्थिक संकटबाट बारम्बार जोगाउने यी तन्नेरी पुस्ताले सम्मान पाएन। लाग्छ, देश हाँक्‍न अघि सरेका दलका नेता उनको योगदानप्रति कृतज्ञ छन्। किनभने यिनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्‍न पाउने आफ्नो अधिकार अपहरणमा परेको देख्दैनन्। यो अधिकार न आफ्नो देशमा भोग्न पाएका छन् न विदेशमै।

यी गम्भीर सबालमा नेपाल सरकार नागरिकप्रति संवेदनशील र जबाफदेही हुनुपर्छ। सरकारको विश्वसनीयता र सफलताको सूचक भनेको आफ्ना नागरिकको विश्वास आर्जन हो। स्वदेशमा होस् वा विदेशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सरकारद्वारा भरपर्दो सुरक्षा पहुँचको अनुभूति भएको हुनुपर्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने बहानामा आफ्ना नागरिकका उत्पीडनलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। आफ्ना नागरिकका सुरक्षालगायत अन्य समस्या समाधानका उपाय खोज्नु उसको प्रथम दायित्व हुन्छ। मान र प्रतिष्ठाका लागि राजदूतको नियुक्ति भएको होइन। शक्तिकेन्द्र र पहुँचवाला व्यक्तिका मात्र नभएर सबैको समस्या समाधान गर्नु तिनको दायित्व हो।

खाडी राष्ट्रलगायत रोजगार गन्तव्य मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता पालना गर्ने र गराउने कार्यमा संस्थागत रूपमा उनीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन्छन्। त्यसैले नेपाली श्रमिकका हक र हितका लागि विदेशमा कार्यरत कूटनीतिक नियोगलाई सबल, सक्षम र संवेदनशील बनाउनु अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा आफ्ना नागरिकप्रति भएगरेका व्यवहार सही वा गलत हो भनी छुट्ट्याउने दक्षता र हिम्मत जुटाउनुपर्छ।

कुनै नागरिकको पीडालाई राष्ट्रकै पीडा हो भन्ने भावनाको आत्मबोध हुनुपर्छ। मुलुकभित्र होस् वा वाहिर नागरिकका हकअधिकार प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा कहीँकतै सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने बलियो सन्देश विश्वलाई प्रवाह गर्न सक्‍नुपर्छ। जसले गर्दा मानवअधिकारको जगमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्ने अवश्यम्भावी छ। अन्तत: सबैलाई छुने लोकतन्त्र संस्थागत हुनेमा विश्वास गर्न सकिनेछ।

(लेखक अधिकारकर्मी हुन्।)
####

0 comments

Write Down Your Comment