Imge, समाचार » अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय: प्रमुख तीन दल

###

काठमाडौ, कार्तिक ९ - प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रमा स्वायत्ततासहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले स्थानीय निकायको संख्या घटाएर चौथाइमा सीमित पार्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
करिब/करिब एकैखाले धारणा अघिसारेका तीन दलले संविधानसभा गठनपछि तत्काल स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।
एमाओवादीले स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानुनअन्तर्गतको विधायिका कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकारसहितको निर्वाचित परिषद् रहने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संरचनाका हरेक प्रदेशमा स्थानीय निकायको अधिकार र दायरा केही फरक हुन सक्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वस्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । 'मूलभूत रूपमा एकै खालको भए पनि प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा संरचना केही फरक हुन सक्ने ठानेका छौं,' उनले भने । एमाओवादीले स्थानीय निकायलाई केही न्यायिक अधिकार पनि दिइनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।
कांग्रेसले स्वायत्त स्थानीय निकायहरूको व्यवस्था हुने भनी उल्लेख गरेको छ । पुनर्संरचनामार्फत करिब एक हजार गाउँपालिका/नगरपालिका कायम गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । कांग्रेस नेता एवं पूर्वजिविस सभापति रामचन्द्र पोखरेलले संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका राज्यसंरचनाको प्रस्ताव गरिएकामा स्थानीय संरचनाको पनि संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । भूगोलविद् हर्क गुरुङले हालका ७५ जिल्लालाई २५ मा सीमित गर्ने अवधारणासँगै गाविस र नगरपालिकाको संख्या पनि घटाउने गरी पेस गरेको अवधारणासँग मिल्ने गरी कांग्रेसले गाविस र नगरपालिकाको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । 'तिनले हाल जिल्लाले प्रयोग गरेका सबै अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन्,' कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।
एमालेले 'अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त स्थानीय सरकारको व्यवस्थामार्फत जनताको स्वशासनको संवैधानिक प्रत्याभूत गरिने' उल्लेख गरेको छ । जिविस महासंघका अध्यक्ष एवं एमाले नेता माधव पौडेलले गाउँ सरकार र जिल्ला सरकारको व्यवस्था हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । 'जिल्ला र मातहतमा गाउँ वा नगर सरकार हुुनुपर्ने एमालेको मान्यता छ,' उनले भने । एमालेको प्रस्तावअनुसार राज्य सञ्चालनका लागि संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र गाउँ/नगर गरी चार तहका झन्झटिलो संरचना निर्माण हुने देखिन्छ । पौडेलले भने, 'अहिलेको नेपालको परिस्थिति हेर्दा जनताको सेवा र अधिकारका लागि यस्ता संरचना जरुरी छ ।'
एमाओवादीले प्रादेशिक संरचनापछि स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका प्रस्ताव गरेको छ । तर संख्या भने प्रस्ताव गरेको छैन । 'संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार प्रदेशिक सरकारले संख्या निर्धारण गर्ने' घोषणापत्रमा उल्लेख छ । अधिकार बाँडफाँडका विषयमा 'राज्य पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेअनुसार हुने' उल्लेख छ । हालका गाविसहरूको संख्या अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दलीय सहमतिका आधारमा संख्या तह हुने बताए ।

स्थानीय निकायको तहका सवालमा भने दलहरूबीच केही मतभेद छ । एमाओवादीले हाल कायम जिविस स्तरका संरचना आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले जिल्ला तहका हालको अधिकांश अधिकार गाउँ/नगर तहमा प्रत्यायोजन गरी समन्वयकारी निकाय हुनुपर्ने मध्यमार्गी धारणा पेस गरेको छ । एमालेले भने जिल्ला तहको स्थानीय निकाय जरुरी ठानेको छ । तर तीनै दल आफ्नो अवधारणामा लचिलो रहेको संकेत दिएका छन् ।
एमाओवादी नेता श्रेष्ठले प्रदेश मातहत जिल्ला र त्यसमातहत गाउँ/नगर तहको संरचना हुँदा झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुने बताए । प्रदेशमार्फत सोझै गाउँ/नगर तहमा सम्पर्कको संयन्त्र बन्दा सहज हुने एमाओवादीको अवधारणा छ । प्रादेशिक तहमुनि स्थानीय तहमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको व्यवस्था गरेको कांग्रेसले सञ्चालनका लागि 'निर्वाचित परिषद्' को अवधारणा अघि सारेको छ । संरचना र स्वरूप नखुलाए पनि उक्त परिषद्ले स्थानीय अधिकार क्षेत्रभित्र विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमालेले हाल जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयहरूलाई जिल्ला सरकारको शाखाको विषयगत कार्यालयको रूपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पौडेलले स्थानीय निकायको संख्या नतोकिएको र छलफलका आधारमा तय गर्न सकिने बताए । 'संख्याभन्दा पनि अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ,' उनले भने ।

####

0 comments

Write Down Your Comment