###

चेपुवामा वैद्य
एकातिर प्रचण्ड, अर्कोतिर नेत्रविक्रम चन्दको भय


अघिल्लो राती निधन भएका नेकपा-माओवादीका सल्लाहकार शिवराज गौतमप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उनको पार्थिव शरीर बुद्धनगरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा राखिएको थियो, १ कात्तिकको बिहान। श्रद्धाञ्जलीका लागि लामबद्ध पार्टीका एक शुभेच्छुकले सचिव नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'सँग जिज्ञाशा राखे, "चुनाव बहिष्कार मात्रै गर्ने हो कि ब्यालेट -मतपेटिका) पनि फुटाउने हो कमरेड ?" जिज्ञाशा राख्ने ती शुभेच्छुकसँग चन्दले दह्रोसँग हात मिलाए। मुसुक्क हाँस्दै जवाफ फर्काए, "बहिष्कार मात्र होइन, सकेजति ठाउँमा ब्यालेट पनि फुटाउने हो।"

२५ असोजमा दाङमा अध्यक्ष मोहन वैद्यले दिएको भन्दा बिलकुल फरक थियो, पार्टी सचिव चन्दको यो अभिव्यक्ति। पश्चिमी कमान्ड अन्तर्गतका केन्द्रीय सदस्य-सल्लाहकारहरूको दाङको लमहीमा सम्पन्न दुईदिने भेलाको समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैद्यले भनेका थिए, "लोकतन्त्रमा भोट हाल्न पाइन्छ, बहिष्कार गर्न पनि पाइन्छ। हामी भोट नहाल्न जनतालाई आह्वान गर्छौं। तर, जबरजस्ती भोट हाल्नबाट रोक लगाउँदैनौँ।"

यसले देखाउँछ, सचिव चन्द ४ मंसिरको संविधानसभा निर्वाचनको सशक्त बहिष्कारको पक्षमा छन्, चाहे बल प्रयोग गरेरै किन नहोस्। अनि, वैद्यचाहिँ भद्र बहिष्कारको पक्षमा छन्, जस अन्तर्गत मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराइँदैन। तर, पार्टीभित्र प्रभावी बन्दै गएका चन्दबाट सिर्जना हुन सक्ने नेतृत्व चुनौतीका कारण वैद्य पनि सक्रिय बहिष्कारको पक्षमा उभिन बाध्य छन्। चुनाव बहिष्कारको सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्व 'अहिलेचाहिँ धरमर छ भन्न मिल्दैन' भन्ने चन्दको कथनले पनि पुष्टि गर्छ, अहिले धरमरमा नभए पनि केही दिनअघिसम्म धरमरमै रहेछन्।

चन्द मात्र होइन, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि वैद्यको निर्णय प्रक्रियामा उत्तिकै प्रभावी छन्। स्रोतका अनुसार वैद्य नेतृत्वको माओवादी आफूहरूभन्दा कुनै अर्थमा फरक हुन नसकेको भनी बेलाबेला गरिने छेडखानीका कारण एमाओवादीभन्दा फरक देखिनका लागि नै पार्टीलाई बहिष्कारको पक्षमा उभ्याउने निर्णयमा पुगेका हुन् वैद्य। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेकपा-माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, "अध्यक्ष वैद्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू प्रचण्ड र चन्दलाई मध्यनजर गर्दै हुन थालेका छन्।"

चन्दको भय

सचिव चन्दबाट वैद्यले कति खतरा महसुस गररिहेका छन् भन्ने कुरा नेकपा-माओवादीले पूर्वी, मध्य र पश्चिमी कमान्डमा आयोजना गरेका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलाले पनि पुष्टि गर्छ। पार्टी पोलिटब्युरो बैठक -१४-१६ असोज)को निर्णय सम्प्रेषित गर्न पूर्वको मध्य कमान्डको १९ असोजमा काठमाडौँमा, मध्य कमान्डको २१ असोजमा इटहरीमा  र पश्चिमी कमान्डमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकारहरूको भेला दाङको लमहीमा २३-२४ असोजमा डाकिएको थियो।

महाधिवेशनपछि कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समितिलाई मानिन्छ। खासमा केन्द्रीय समितिले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय सम्प्रेषण गर्न केन्द्रीय समितिभन्दा तल्ला कमिटीको भेला हुने गर्छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्ने स्थितिमा पोलिटब्युरोलाई भइपरअिाउने राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ। तर, यो निर्णय पनि केन्द्रीय समितिले पारति गरेपछि मात्र वैध हुन्छ।

यो प्रचलनका विपरीत गत असोजमा नेकपा-माओवादीले फरक अभ्यास गर्‍यो। पोलिटब्युरोले असोज दोस्रो साता गरेका निर्णयहरू सम्प्रेषित गर्न भन्दै तीन कमान्डमा विकेन्दि्रत रूपमा केन्द्रीय समितिको भेला बोलाइयो, जहाँ पार्टीका सबै केन्द्रीय पदाधिकारी -अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव)का अलवा यी कमान्ड अन्तर्गत जिम्मेवारीमा रहेका केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकार उपस्थित थिए।

केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालका अनुसार पोलिटब्युरो बैठकको चुनाव बहिष्कारको निर्णय सुनाउन तीनै कमान्डमा यस्तो भेला बोलाइएको थियो। तर, बहिष्कारको निर्णय पोखरामा १५-१८ असारमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरसिकेको थियो। स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा रहेको चन्द पक्षधरको आलोचना मत्थर पार्न पोलिटब्युरोले गरेको निर्णय सम्पे्रेषित गर्न भन्दै तीन कमान्डमा विकेन्दि्रत रूपमा केन्द्रीय समिति र सल्लाहकारहरूको भेला बोलाइएको थियो। केन्द्रीय नेताहरूलाई तीन समूहमा विभाजित गरेर भेला गरिएपछि चन्द पक्षधरको स्वर स्वाभाविक रूपले कमजोर हुने भइहाल्यो।

२५ पुसदेखि २ माघ ०६९ मा सम्पन्न माओवादीको सातौँ महाधिवेशनले चुनाव बहिष्कार गर्ने नीति लिएको थियो। तर, यो निर्णयमा पार्टीको मूल नेतृत्व इमानदार हुन नसकेको आरोप चन्द पक्षले लगाउँदै आएको छ। हुन पनि महाधिवेशनलगत्तै अध्यक्ष वैद्यपक्षीय महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङलगायत नेताहरू कसरी चुनावमा भाग लिन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा रहे। 'चुनावमा भाग लिने-नलिने कुरा कार्यनीतिक विषय हो' भन्दै चुनावमा भाग लिने माहौल बनाउन लागिपरेका थिए उनीहरू। भलै चार दलीय संयन्त्र वैद्यका मागमा सहमत नभएपछि चुनावमा भाग लिने निर्णय गराउन उनीहरू असफल भए।

मुख्य नेताहरू चुनावमा भाग लिने माहौल सिर्जना गर्न लागेेपछि चन्द पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि दबाब दिन थाल्यो। पाँच सदस्यीय पदाधिकारी र १३ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा अल्पमतमा रहे पनि १ सय ५१ सदस्यीय (४३ पूर्ण र १ सय ८ वैकल्पिक) केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएकाले चन्द पक्षधरले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्न थाले। १५-१८ असारमा पोखरामा भएको केन्द्रीय समितिको बैठक चन्द पक्षले सिर्जना गरेको दबाबकै परिणाम थियो।

स्रोतका अनुसार त्यस बैठकबाट बहिष्कारको पक्षमा स्पष्ट निर्णय नलिने हो भने अध्यक्ष वैद्यकै विकल्प खोज्ने पक्षमा थिए, चन्दपक्षीय नेताहरू। यो कुरो बुझेको वैद्य पक्षले चलाखी गरििदयो, चुनाव बहिष्कारका राजनीतिक र संगठनात्मक कार्यक्रम पेस गरििदएर। यसले गर्दा वैद्यप्रति आक्रोशित चन्दपक्षीय नेताहरू चुप लाग्न बाध्य भए। आफूले सोचेभन्दा कडा किसिमको बहिष्कार कार्यक्रमको रूपरेखा ल्याइदिएपछि चन्द पक्षले नेतृत्वको विरोध गर्ने ठाउँ नै पाएन।

तर, चुनावप्रति वैद्यको मोह लुक्न सकेन। असोज दोस्रो साता (१४-१६ सम्म) पोलिटब्युरो बैठक चल्दै गर्दा वैद्यले १५ असोजमा नेपालस्थित युरोपेली संघ अन्तर्गत मुलुकका राजदूत र राष्ट्र संघीय नियोगका प्रमुखहरूसँग आफूहरू चुनावको पक्षमा रहेको बताउँदै सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए। त्यसभन्दा दुई महिनाअघि २२ साउनमा वैद्यले ३३ दलीय मोर्चाले तयार पारेको एउटा प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे, त्यो प्रस्तावको पाँचौँ नम्बरको बुँदामा चुनावमा भाग लिने कुरा उल्लेख थियो। लगत्तै चन्दपक्षीय केन्द्रीय सदस्य रामद्वीप आचार्यले केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्ट्याउने हो भने केन्द्रीय समितिकै बैठक जरुरत पर्ने बताए।

आचार्यले यस्तो भन्नुको अर्थ थियो, केन्द्रीय समिति बैठकको माग। केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चन्द पक्षले माग गरेबमोजिम बैठक बोलाउने हो भने वैद्यको अध्यक्ष पद नै धरापमा पर्ने थियो। किनभने, पार्टीभित्र चन्दको दबदबा बढ्दै गएपछि मतदानको अधिकार प्राप्त बहुमतको समर्थन उनलाई प्राप्त हुन सक्थ्यो। पार्टी विभाजन गर्दा नै ४३ पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत चन्दको पक्षमा थियो। पार्टीभित्र उनको दबदबा बढ्न थालेपछि कुमार दाहाल, कृष्णध्वज खड्का, रेखा शर्मा र महेन्द्र पासवानजस्ता वैद्यपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरू एमाओवादीमा फर्किए, यसबाट केन्द्रीय समितिमा चन्द अझ बलियो बनेका थिए।

सम्भावित संकट टार्न वैद्यले केन्द्रीय समितिको होइन, १४ असोजमा पोलिटब्युरोको बैठक बोलाए। यसबीचमा चार दलसँगको वार्ता असफल भइसकेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा १६ असोजसम्म भएको सो बैठकले चुनाव बहिष्कारकै निर्णय गर्‍यो। अनि, 'बैठकका निर्णय सम्प्रेषित गर्ने' भन्दै केन्द्रीय समितिको विकेन्दि्रत भेला बोलाइयो। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको भए निःसन्देह उनी चन्दपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको आक्रमणको तारो बन्ने थिए। उनीहरूलाई चित्त बुझाउन नसकेको स्थितिमा उनी अपदस्थसमेत हुन सक्थे।

१३ सदस्यीय पोलिटब्युरोबाट 'चुनाव बहिष्कार'को पुनः निर्णय गराएर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइँदा चन्द पक्षबाट हुन सक्ने आक्रमणको तारोबाट वैद्य बचेका छन्। साथै, महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिको निर्णय -चुनाव बहिष्कार)कै पक्षमा रहेको कुरा सम्प्रेषित गराएर चन्दपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थन लिने प्रयास पनि वैद्यले गरेका छन्। यस्तो राजनीतिक चालबाजीबाट चन्द पक्षबाट हुन सक्ने 'कू' लाई वैद्यले रोके पनि उनले गर्ने निर्णयमा चन्द पक्षको सन्त्रासले कति काम गर्दाे रहेछ भन्ने कुरा प्रदर्शित भएको छ।

नेकपा-माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल भने वैद्य भित्री हृदयबाटै चुनाव बहिष्कारको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, "चुनाव बहिष्कारको निर्णय केन्द्रीय समिति र पोलिटब्युरोबाट एकमतले भएको हो। यथास्थितिमा हुने चुनावको पक्षमा पार्टीका कुनै पनि नेता छैनन्।" २५ असोजमा दाङमा दिएको अभिव्यक्तिझैँ वैद्य शान्तिपूर्ण बहिष्कारकै पक्षमा छन्। तर, चन्द भने वैद्यले भनेजस्तो भद्र बहिष्कारको होइन, सशक्त र सक्रिय बहिष्कारको पक्षमा छन्। चन्दपक्षीय केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका अध्यक्ष उदय चलाउने भन्छन्, "पोखरा बैठकले सशक्त र आवश्यक परे सशस्त्र प्रतिरोधसहितको चुनाव बहिष्कारको निर्णय गरेको छ। बहिष्कार यही निर्णय अनुसारकै हुनेछ।" स्रोतका अनुसार 'सशक्त र सक्रिय बहिष्कार गर्ने नीति' अन्तर्गत उम्मेदवारहरूलाई दलाल घोषणा गर्दै उनीहरूलाई गाउँ जानबाट रोक्ने कार्यक्रम बनाउने तयारीमा माओवादी छ। र, दाङमा भद्र बहिष्कारको पक्षमा रहेको बताएका वैद्य नेतृत्वमा कायम रहन यस्ता निर्णय गर्न बाध्य छन्।

प्रभाव प्रचण्डको पनि

वैद्यको चुनाव बहिष्कारको निर्णयमा चन्द 'फ्याक्टर'को जस्तो भूमिका छ, अढाई वर्षअघि ०६९ मा एमाओवादीबाट विभाजित भइसके पनि प्रचण्ड 'फ्याक्टर'ले पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन्, वैद्यनिकट नेताहरू। पोलिटब्युरो बैठक -१४-१६ असोज)पछि असोज तेस्रो र चौथो साता भएका कमान्डस्तरीय तीनवटै भेलालाई सम्बोधन गर्न आफैँ पुगेका वैद्यका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा यो कुरा पुष्टि पनि हुन्छ। ती सम्बोधनका क्रममा वैद्यले चुनाव बहिष्कारको उपादेयतामाथि जति चर्चा गरे, त्यसभन्दा बढी आलोचना एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गरे।

स्रोतका अनुसार काठमाडौँमा १९ असोजमा भएको मध्य कमान्ड क्षेत्रको भेलामा वैद्यले नेकपा-माओवादीसमेतको विपक्षी ३३ दलीय मोर्चासँग चार दलको वार्ता भाँडिनुमा मूल जिम्मेवार प्रचण्ड रहेको बताएका थिए। यसै आधारमा निर्वाचन बहिष्कारका क्रममा मूल प्रहार प्रचण्ड र एमाओवादीमाथि गर्न वैद्यले केन्द्रीय नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिए।

असार ०६९ मा एमाओवादीबाट छुट्टएिर नेकपा-माओवादी गठन गर्दा वैद्यले आफ्नो पार्टी एमाओवादीभन्दा शक्तिशाली हुने ठानेका थिए। तर, एमाओवादीलाई कमजोर पार्दै माओवादी बलियो साबित हुन सकेको छैन। बरू विभाजनका बेला कमजोर बने पनि पछिल्लो समय प्रचण्ड पहिलेजस्तै राजनीतिक हैकम कायम राख्न सफल भए। अझ माघ ०६९ मा सम्पन्न सातौँ महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि र उनकै पहलमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरष्िाद् गठन भएपछि प्रचण्ड अझै शक्तिशाली बनेका छन्। यसले प्रचण्डप्रति वैद्यलाई अरु ईष्र्यालु बनाएको छ। माओवादीबाट एमाओवादीमा फर्केका नेता-कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत गर्दा 'वैद्यले पार्टी फुटको औचित्य साबित गर्न नसकेको' भन्दै प्रचण्डले प्रहार गररिहेकै छन्।

एकातिर प्रचण्डले गर्ने छेडखानी, अर्काेतिर एमाओवादीभन्दा फरक हुन नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्र चन्द समूहले गर्न थालेको आलोचना। यी दुई कारणले वैद्य बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका छन्, ताकि चुनाव बहिष्कार गरेर आफ्नो पार्टीलाई प्रचण्डले नेतृत्व गरेको एमाओवादीभन्दा फरक देखाउन सकियोस् र चन्दलाई 'हामी पनि उनीजत्तिकै क्रान्तिकारी हौँ' भन्न सक्ने स्थिति बनोस्।

पार्टी विभाजनका बेला वैद्यलाई सबैभन्दा विश्वासिलो साथ चन्दले नै दिएका थिए। युवा पंक्तिमा लोकपि्रय चन्दको साथ नरहेको भए न उनी अध्यक्ष बन्न सक्थे, न त पार्टी विभाजन नै हुन सक्थ्यो। तर, चुनावमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भन्ने विषयमा जब चन्दसँग मत बाझिन थाल्यो, त्यसयता उनको अनुहारमा वैद्यले प्रचण्डको प्रतिरूप देख्न थालेका छन्। तिनै प्रचण्ड, जसलाई चुनाव बहिष्कारसम्बन्धी एउटा योजना असफल हुँदा आफू एक तह घटुवा भई चुपचाप पार्टीको महामन्त्री पद सुम्पनुपरेको थियो।

०४१ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट अलग हुँदा वैद्यले नेकपा -मशाल)को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए। सिंहभन्दा क्रान्तिकारी देखिन वैद्य नेतृत्वको तत्कालीन मशालले ०४३ को पञ्चायती चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्‍यो। योजना असफल भएपछि पार्टीमा विवाद भयो। विवादकै बीच वैद्यले ०४६ सालको सुरुमा प्रचण्डलाई नेतृत्व -महामन्त्री) सुम्पे। वैद्यलाई निकटबाट बुझेका एक माओवादी नेताको भनाइमा, "उतिबेला मोहनविक्रम पार्टीबाहिरका चुनौती थिए भने पार्टीभित्र प्रचण्ड। अहिले पार्टीबाहिरका चुनौती प्रचण्ड बनेका छन् भने पार्टीभित्र चन्द। २५ वर्षअघिकै जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्नेमा वैद्य अत्यधिक सचेत छन् र प्रचण्ड-चन्दका कदम हेरेर निर्णय गररिहेका छन्।"

प्रचण्डबारे वैद्य र चन्द

चुनावको सशक्त एवं सक्रिय बहिष्कार गर्ने, चार दलको भण्डाफोर गर्ने भन्नेमा मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दबीच यतिबेला मतैक्य देखिन्छ । तर, भण्डाफोर गर्दा प्रमुख निसाना कसलाई बनाउने भन्नेमा चाहिँ उनीहरूबीच मत मिल्न सकेको छैन । वैद्य प्रमुख निसाना प्रचण्ड र एमाओवादीलाई बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यसै आधारमा आन्तरिक भेला र प्रशिक्षणमा मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि प्रचण्डलाई निसाना बनाउने गरेका छन् । वैद्यनिकट सचिव देव गुरुङले पनि वार्ता भाँडिनुमा प्रमुख दोषी प्रचण्ड रहेको बताइसकेका छन् । वैद्यपक्षीय केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल भन्छन्, "पार्टीले चुनाव बहिष्कार अभियानका क्रममा चार दलको पनि भण्डाफोर गर्छ । त्यस क्रममा प्रमुख निसाना एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् ।"

सचिव चन्दको भनाइ भने त्यसविपरीत छ । वार्ता भाँडिनुमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड होइन, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख जिम्मेवार रहेको उनको धारणा छ । भन्छन्, "वार्ता भाँडिनुमा नेपाली कांग्रेसको मुख्य भूमिका छ । प्रचण्ड पनि जिम्मेवार होलान् । तर, उनको भूमिका सहायक मात्र हो ।"

'सेना-प्रहरीसँग भिड्ने सोचाइ छैन’

- नेत्रविक्रम चन्द "विप्लव" / सचिव, नेकपा-माओवादी

अध्यक्ष मोहन वैद्यले चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न दिने भन्नुभयो। पार्टीको नीति यही हो त ?

साँचो कुरा के हो भने चुनाव बहिष्कार सक्रिय र सशक्त हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। चुनाव बहिष्कार सफल पार्न हामी सशक्त रूपले जान्छौँ।

तर, नेतृत्व अझै धरमरमै जस्तो छ नि ?

अहिलेका लागि चाहिँ धरमर भन्न मिल्दैन। बहिष्कारको जुन योजना बनाएका छौँ, त्यो ठीक छ। बाँकी कुरा नेताका व्यक्तिगत अनुभूतिजन्य विषय हुन्। कसैले अलिक सन्तुलित ढंगले कुरा गर्लान्, कोही आक्रामक ढंगले जालान्। तर, मुख्य कुरा बहिष्कार नै हो।

कस्तो हुन्छ त बहिष्कारको रूप ?

अहिले यहीँबाट युद्धको घोषणा गरिहाल्ने भन्ने होइन। तर, यो चुनावलाई असफल सिद्ध पार्ने गरी हामी जान्छौँ। त्यो प्रतिरोधात्मक हुन्छ।

संविधानसभा चुनावपछि के गर्नुहुन्छ ?

एक जना बुद्धिजीवी, सायद भोजराज पोखरेलजीले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको थियो कि संविधानसभाको मुख्य औचित्य भनेकै जनयुद्धलगायत सबै आन्दोलन र संघर्षलाई सम्बोधन गर्ने हो। नेकपा-माओवादी नै सहभागी नबनेपछि त्यो संविधानसभाको के औचित्य रह्यो ? वास्तवमा यो सही विश्लेषण हो। माओवादीबिनाको संविधानसभा र संविधानको के औचित्य रहन्छ ? पहिले पनि दुई-दुई वटा वार्ता भंग भएकै हुन्।

अर्को माओवादी त संविधानसभामा छँदै छ नि ?

त्यसलाई कसरी माओवादी भन्ने र ? उहाँहरू माओवादीको नीति र कार्यक्रमको विरुद्धमा गइसक्नुभएको छ।

बहिष्कार गर्दा जनताबाट 'आइसोलेसन’मा पर्दै गएजस्तो लाग्दैन ?

परिँदैन। हामीले जनताका कुरा उठाएका छौँ त कसरी 'आइसोलेसन'मा परिन्छ ?

तर, बहिष्कारको भन्दा चुनावकै माहौल बढी देखिन्छ ?

मिडियामा मात्र देखिएको हो, चुनावको पक्षमा माहौल। जनताका बीचमा गएर हेर्नुभयो भने बहिष्कारकै माहौल देखिन्छ। गाउँघरमा चुनावको माहौल छैन।

अब वार्ताको सम्भावना कत्तिको छ ?

वार्ताको सम्बन्धमा हामी अहिले पनि 'ओपन' नै छौँ। तर, समय खर्च गर्ने वार्ताको के कुरा भयो र ? निकास निकाल्ने वार्ता हुनुपर्‍यो।

तपाईंहरूको के कुरा पूरा भयो भने वार्ता हुन्छ त ?

संविधानको विषयवस्तुका बारेमा वार्ता हुन सक्छ। त्यो वार्ताले कस्तो संविधान बनाउने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न सक्छ।

चुनावमा सेना परिचालन पनि त हुँदै छ...

सेना कुनै हाउगुजी होइन, हाम्रा लागि। हामी यहाँसम्म आइपुगेको सेनासँग लडेरै हो। तर, अहिले सेनासँग लड्ने हाम्रो नीति छैन। सेनालाई हामी भन्छौँ, 'नआउनूस्' भनेर।

सेनासँग यस विषयमा कुराकानी भएको छ ?

विभिन्न ढंगले भएको छ। नेपाली सेना अहिले जनताविरुद्ध उत्रिने मनस्थितिमा छैन। सेनाले जुन कारणले राजतन्त्रको साथ छाड्यो र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भयो, शान्ति प्रक्रिया भाँडिने स्थितिमा सेना युद्धको मनस्थितिमा म देख्दिनँ।

मतपेटिकाको सुरक्षामा जाने सेनाप्रति कस्तो हुन्छ तपाईंहरूको व्यवहार ?

सरकारले खटाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सेनाको कर्तव्यको कुरा भयो। तर, हामीले भनेका पनि छौँ, नेपाली सेना र प्रहरीसँग भिड्ने सोचाइ हाम्रो छैन। यस्तो भिडन्त हामी चाहँदैनौँ। तर, यसो भनेर चुनावमा चुपचाप बस्ने कुरा पनि आएन। दलालहरूविरुद्धको संघर्ष त भइहाल्छ।
श्रोत नेपाल राष्टिय साप्ताहिक
####

0 comments

Write Down Your Comment